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अग्निवीर योजना पर मायावती ने जताई आपत्ति : सरकार से की गंभीर विचार की मांग, उठाए कई जनहित से जुडे मुद्दे

मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि अग्निवीर योजना के तहत सेना में अल्पकालीन और अस्थाई भर्ती का मुद्दा जन और देशहित से जुड़ा है।

Lucknow News : केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना विवादों में घिरी हुई है। विपक्षी दलों के नेता लगातार इस योजना का विरोध कर रहे हैं। जहां एक तरफ संसद में नेता विपक्ष कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने अग्नि वीर के मामले में केंद्र सरकार को जमकर घेरा, वहीं अन्य विपक्षी दलों के नेता भी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। इस क्रम में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी अपनी आवाज उठाई है।
 

1. सेना में अग्निवीर के रूप में अल्पकालीन व अस्थाई भर्ती का मामला जन व देशहित से जुड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों की चिन्ताएं बरकरार हैं, किन्तु सरकार महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि जैसी राष्ट्रीय समस्याओं की तरह इस मामले में भी केवल इधर-उधर की बात कर रही है, जो क्या उचित?

— Mayawati (@Mayawati) July 13, 2024

अग्निवीर योजना पर मायावती ने जताई आपत्ति
मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि अग्निवीर योजना के तहत सेना में अल्पकालीन और अस्थाई भर्ती का मुद्दा जन और देशहित से जुड़ा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मामले पर लोगों की चिंताएं बरकरार हैं।बसपा अध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी राष्ट्रीय समस्याओं की तरह इस मुद्दे पर भी गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल इधर-उधर की बातें कर रही है, जो उचित नहीं है।



सरकार से की गंभीर विचार की मांग
मायावती ने पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10% आरक्षण देने के सरकार के फैसले पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है और लोगों ने इसे पहले ही अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सेना में भर्ती केवल नौकरी का मामला नहीं है, बल्कि यह सम्मान से भी जुड़ा है। मायावती ने सरकार से इस पहलू पर विशेष ध्यान देने की मांग की।

सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ा तनाव
विपक्षी दलों के नेता, जिनमें कांग्रेस के राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव शामिल हैं, अग्निवीर योजना को पूरी तरह से खत्म करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार योजना में संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन इसे रद्द करने का कोई इरादा नहीं रखती। इस विवाद के बीच, सरकार और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है।

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