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यूपी के गन्ना किसानों को 1464 करोड़ का नुकसान : 450 रुपये कुंतल रेट घोषित करे सरकार, प्रमुख सचिव से मिले भाकियू नेता 

भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक (बीकेयूए) के नेताओं ने यूपी में पेराई सत्र 2024-25 में गन्ने का मूल्य 450 रुपये प्रति कुंतल घोषित करने की मांग की। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग वीणा कुमारी मीना से बापू भवन में मुलाकात की।

Lucknow News : भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक (बीकेयूए) के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग वीणा कुमारी मीना से बापू भवन में मुलाकात की। इस दौरान किसान नेताओं ने प्रमुख सचिव को ज्ञापन देकर यूपी में पेराई सत्र 2024-25 में गन्ने का मूल्य 450 रुपये प्रति कुंतल घोषित करने की मांग की। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा ने कहा कि हरियाणा और पंजाब में गन्ने का रेट घोषित किया जा चुका है। यूपी में गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने से किसानों को नुकसान हो रहा है। किसान इस बात को लेकर असमंजस में है कि उन्हें उनकी फसल का मूल्य क्या मिलेगा।

पंजाब-हरियाणा से कम मिला रहा दाम 
हरिनाम सिंह ने कहा कि यदि यूपी के गन्ना किसानों को पिछले सत्रों में पंजाब और हरियाणा के बराबर मूल्य मिलता तो उन्हें भारी लाभ होता। 2022-23 सत्र में पंजाब के बराबर मूल्य मिलने पर किसानों को 720 करोड़ रुपये अधिक मिलते, जबकि हरियाणा के बराबर मूल्य मिलने पर 528 करोड़ रुपये ज्यादा मिलते। पिछले दो सत्रों में हरियाणा के बराबर मूल्य से 816 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होता। पंजाब के मुकाबले यूपी के किसानों को 960 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।



तीन वर्षों में किसानों में भारी नुकसान
किसान नेता हरिनाम ने कहा कि यदि गन्ना उपज पिछले वर्ष जितनी ही मान ले तो पिछले तीन साल में हरियाणा के मुकाबले यूपी के गन्ना किसानों को 1200 करोड़ रूपए कम मिलेंगे। पंजाब के भाव से तुलना की जाए तो तीन वर्षों में प्रदेश के गन्ना किसानों को 1464 करोड़ रुपये का सीधा सीधा नुकसान हुआ है।

28.5 लाख हेक्टेयर भूमि में गन्ने की खेती
राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि यूपी में गन्ने की खेती 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि में होती है। पिछले सत्र में लगभग 24 करोड़ कुंतल गन्ना चीनी मिलों को आपूर्ति किया गया था। अगर गन्ना मूल्य में वृद्धि होती है तो इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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