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UP Madarsa Board : योगी सरकार का बड़ा फैसला, 16 हजार अवैध मदरसों की मान्यता रद्द

लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार पूरे एक्शन मूड में आ गई है। जिसके तहत सरकार ने 16000 अवैध मदरसों की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट...

Lucknow News : लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार पूरे एक्शन मूड में आ गई है। जिसके तहत सरकार ने 16000 अवैध मदरसों की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले के बाद सभी मदरसों की मान्यता खत्म हो गई है। वहीं मानक पूरा करने वाले मदरसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई या फिर आइसीएसई से मान्यता लेकर संचालित हो सकेंगे।

डीएम की अध्यक्षता में बनी समिति
बता दें कि इस उद्देश्य से सरकार ने प्रत्येक जिले के राज्यपाल की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए दिशानिर्देश भी जारी कर सकती है। 22 मार्च को लखनऊ उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश स्कूल शिक्षा अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। गुरुवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस आदेश का पालन कराने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

UP में करीब 16 हजार मदरसे
यूपी में करीब 16 हजार मदरसे हैं, जिनमें 13.57 लाख छात्र पढ़ते हैं। मदरसों की कुल संख्या में से 560 अनुदानित मदरसे हैं, जिनमें 9,500 शिक्षक कार्यरत हैं। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मदरसा अजीजिया इजाजुतुल उलूम के प्रबंधक अंजुम कादरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को होनी है। सरकार वहां अपना पक्ष रखेगी। 

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