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यूपी के व्यापारियों को बड़ी राहत : जीएसटी देने वालों पर लगा ब्याज-अर्थदंड सरकार ने किया माफ

यूपी के व्यापारियों, छोटे और बड़े उद्यमियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने व्यापारियों के लिए एक अहम निर्णय लेते हुए 2017-2020 के बीच माल और सेवा कर (जीएसटी) पर लगाए गए ब्याज और अर्थदंड को माफ करने की घोषणा की है।

Lucknow News : यूपी के व्यापारियों, छोटे और बड़े उद्यमियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने व्यापारियों के लिए एक अहम निर्णय लेते हुए 2017-2020 के बीच माल और सेवा कर (जीएसटी) पर लगाए गए ब्याज और अर्थदंड को माफ करने की घोषणा की है। यह कदम राज्य में व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और बकाया कर वसूली में मदद करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस योजना का लाभ व्यापारी और उद्यमी 31 मार्च तक उठा सकते हैं।

व्यापारियों को मिलेगी राहत
राज्य सरकार की इस योजना के तहत व्यापारी और उद्यमी उन तीन वित्तीय वर्षों (2017-2018, 2018-2019, और 2019-2020) में जमा किए गए माल और सेवा कर पर लगे ब्याज और जुर्माना माफ किया जा रहा है। इसके माध्यम से व्यापारी अपने पुराने बकाए को बिना ब्याज और जुर्माने के भुगतान के निपटारे कर सकेंगे। यह कदम राज्य सरकार की ओर से व्यापारियों को राहत देने के साथ-साथ सरकारी राजस्व प्राप्ति को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है।



करदाताओं को मिलेगा सीधा लाभ
राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव, एम. देवराज ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह माफी योजना 1.84 लाख से अधिक करदाताओं को सीधे लाभ पहुंचाएगी। इस योजना का लाभ तुरंत उठाने की सलाह दी गई है और राज्य सरकार ने करदाताओं से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द इस योजना का फायदा उठाएं।

सरकारी राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य
प्रमुख सचिव ने कहा कि यह योजना राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को भी पूरा करने में सहायक होगी। सरकारी विभाग द्वारा संबंधित करदाताओं को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जा रहा है। इस योजना के लागू होने से सरकार को बकाए का पैसा प्राप्त होगा, वहीं व्यापारियों को राहत मिलेगी, जिससे उनके आर्थिक दबाव में कमी आएगी।

राजस्व वसूली का लक्ष्य होगा पूरा 
राज्य कर विभाग ने व्यापारियों के हितों की रक्षा करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी तत्परता से काम किया है। प्रमुख सचिव ने यह भी कहा कि राज्य कर विभाग व्यापारियों के लिए किसी भी प्रकार के नुकसान को रोकने के लिए पूरी कोशिश करेगा। इसके अलावा, विभाग ने व्यापारियों से यह भी अनुरोध किया है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और इसे अपनी कर अदायगी के लिए एक अवसर के रूप में देखें। इस कदम से न केवल व्यापारियों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य सरकार को भी अपने राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।

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