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सीएम योगी का सपा पर हमला : बोले- थर्ड डिवीजन वाले एसडीएम भर्ती में करते थे टॉप, अब कोई नहीं उठा सकता उंगली

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2012 से 2017 के बीच में प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के जरिए कुल 26394 परीक्षार्थियों का चयन हुआ। इसमें ओबीसी को मात्र 26.38 फीसदी और एससी को 21.34 फीसदी सीटें मिली थीं। वहीं 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के से कुल 46675 भर्तियां हुई हैं,

Lucknow News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती परीक्षाओं में आरक्षण और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर गुरुवार को विपक्ष को सधे अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने अनुपूरक बजट पर चर्चा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की भर्ती परीक्षा के आंकड़े प्रस्तुत किए। इस दौरान उन्होंने सपा सरकार में भेदभाव और परीक्षाओं में धांधली होने की बात कही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आपके समय में जो हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीजन थे, वह एसडीएम की भर्ती में टॉप कर रहे थे।

भर्ती पर कोई नहीं उठा सकता उंगली
उन्होंने कहा कि 2012 से 2017 के बीच में प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के जरिए कुल 26394 परीक्षार्थियों का चयन हुआ। इसमें ओबीसी को मात्र 26.38 फीसदी और एससी को 21.34 फीसदी सीटें मिली थीं। वहीं 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के से कुल 46675 भर्तियां हुई हैं, जिसमें ओबीसी को 38.41 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 3.74 प्रतिशत सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6.50 लाख सरकारी भर्ती हुईं जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सभी नियमों का पालन करते हुए भर्तियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। 

सीबीआई जांच में भर्ती फर्जीवाड़े का होगा खुलासा
सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2012 से 2017 के बीच अवर अभियंता भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, प्राविधिक सहायक भर्ती, राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती, चिकित्साधिकारियों के बैकलॉग की भर्ती समेत तमाम भर्ती परीक्षाएं विवादित रहीं। उस समय के जो लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष थे उन पर किस किस प्रकार की टिप्पणियां हुई हैं ये किसी से छुपा नहीं है। कैसे लोग गुमराह करने का प्रयास करते थे, तथ्यों को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत करते थे। आपके समय में जो हाईस्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीजन थे वो एसडीएम की भर्ती में टॉप कर रहे थे। सीबीआई इन सबकी जांच कर रही है, जब उसकी रिपोर्ट आएगी तब हर चीज का खुलासा हो जाएगा। 

आज एक-एक गांव में बच्चों को भर्ती का लाभ मिला
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार में पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बुधवार को पेपर लीक के मामले में सख्त कानून बनाया है, जिसमें आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपए की पेनाल्टी के साथ ही पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करने और संस्था को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करने का भी प्राविधान किया है। सरकार किसी भी युवा के जीवन के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देगी। इसी महीने 60 हजार पुलिस कॉन्सटेबल भर्ती की लिखित परीक्षा हम कराने जा रहे हैं। ऐसे ही अन्य आयोगों में भी पारदर्शी भर्ती परीक्षा आयोजित किए जाने का प्राविधान किया गया है। 

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