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बदलता उत्तर प्रदेश : राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन को अधिसूचना जारी करने की तैयारी, मिलेंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं

प्रदेश सरकार ने लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जनपद को मिलाकर एससीआर बनाने का फैसला किया है। एनसीआर की तर्ज पर गठित होने वाले एससीआर में शामिल सभी शहरों का सुनियोजित विकास के साथ ही तमाम सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी।

Lucknow News : राजधानी लखनऊ समेत आसपास के छह जनपदों को मिलाकर गठित होने वाला राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) को लेकर सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके लिए 'राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण' के गठन को हरी झंडी दे दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। एससीआर का मुख्यालय लखनऊ में होगा। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने इस वर्ष मार्च महीने में एससीआर व अन्य क्षेत्र बनाने को अपनी मंजूरी दी थी। इसके बाद प्रदेश सरकार इस​ दिशा में आगे की प्रक्रिया के तहत काम में जुट गई है। 

वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस होगा एससीआर
बताया जा रहा है कि अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार प्राधिकरण में किसी वरिष्ठ आईएएस अफसर को तैनात करेगी। प्रदेश सरकार ने लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जनपद को मिलाकर एससीआर बनाने का फैसला किया है। एनसीआर की तर्ज पर गठित होने वाले एससीआर में शामिल सभी शहरों का सुनियोजित विकास के साथ ही तमाम सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। इसके अलावा यहां व्यावसायिक और आवासीय के साथ ही औद्योगिक उपयोग के लिए भी जमीन उपलब्ध होगी। सभी छह शहरों के विकास क्षेत्र में स्कूल-कॉलेज खोलने और नॉलेज पार्क की स्थापना की जाएगी। वहीं प्रोफेशनल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी यहां खोले जा सकेंगे।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिल चुकी है मंजूरी
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य विकास प्राधिकरण अध्यादेश-2024 जारी कर दिया गया था। इसके बाद अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शासन के निर्देशों के मुताबिक आलाधिकारी इसके लिए काम में जुट गए हैं।

एससीआर के सभी जनपदों में बनाया जाएगा क्षेत्रीय कार्यालय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के मुताबिक एससीआर के सभी जनपदों में एक क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाया जाएगा। इससे इन जनपदों के लोगों को मानचित्र स्वीकृति और अन्य कामों के लिए लखनऊ आकर भागदौड़ नहीं करनी होगी। क्षेत्रीय कार्यालय को लखनऊ के प्रस्तावित एससीआर मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। इन जिलों में एक समान विकास के लिए डीपीआर क्षेत्रीय कार्यालयों की मदद से तैयार की जाएगी। 

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