मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है, जिसने बुलडोजर की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स के अनुसार अंजाम दी। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाई और दिशानिर्देश दिए, तब विपक्ष ने स्वागत किया, लेकिन वही विपक्ष समान नागरिक कानून की वकालत करने वाले जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने से नहीं चूका। यह दोगले चरित्र का परिचायक है।
सीएम योगी का विपक्ष पर हमला : बोले- गन प्वाइंट पर संवैधानिक संस्थाओं से मनवाना चाहता है अपनी बात, कुंदरकी में संविधान की जीत
Dec 16, 2024 17:12
Dec 16, 2024 17:12
बुलडोजर की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुरूप
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है, जिसने बुलडोजर की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स के अनुसार अंजाम दी। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाई और दिशानिर्देश दिए, तब विपक्ष ने स्वागत किया, लेकिन वही विपक्ष समान नागरिक कानून की वकालत करने वाले जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने से नहीं चूका। यह दोगले चरित्र का परिचायक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका और प्रशासन की कार्यवाही को संविधान के अनुरूप समर्थन देना चाहिए।
विपक्ष पर लगाया दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप
मुख्यमंत्री योगी ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत दुनिया का ऐसा इकलौता देश है, जहां बहुसंख्यक समाज विशेष अधिकारों की मांग नहीं करता, बल्कि समान नागरिक कानून की वकालत करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारा समान नागरिक संहिता पर दिए गए बयान का स्वागत करने के बजाय विपक्ष ने उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस दे दिया। उन्होंने विपक्ष पर संविधान के प्रति दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया।
विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा किसान पुत्र का उपराष्ट्रपति बनना
सीएम योगी ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह लोग संवैधानिक संस्थाओं को गन प्वाइंट पर लेकर अपनी मनमर्जी करवाना चाहते हैं। चुनाव आयोग और न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया। किसान पुत्र उपराष्ट्रपति बन गया, यह बात इन लोगों को खलती है।
शासन-प्रशासन के कदमों का समर्थन जरूरी
मुख्यमंत्री ने बहराइच और संभल की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई पूरी तरह न्यायोचित और संवैधानिक है। संभल की घटना की जांच के लिए ज्यूडिशियल कमीशन बनाया गया है, जो लगातार घटनास्थल का दौरा कर रहा है और सभी पक्षों की बात सुन रहा है। लोगों के बयान लिए जाएंगे, सबकी बात सुनी जाएगी और ज्यूडिशियल कमीशन सच को सामने लेकर आएगा। लेकिन, आपके अनावश्यक पत्थरबाजी, अवैध असलहे से फायर करने से वहां शांति बहाल नहीं होने वाली है।
लोकतंत्र की मजबूती के लिए संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान आवश्यक
सीएम योगी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें लोकतंत्र को कमजोर करने वाली प्रवृत्तियों से बचना होगा। विपक्ष की यह हरकतें स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं हैं।
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