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आईजीआरएस पर शिकायतों के​ निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : कमिश्नर ने कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी

मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुये कहा कि वे अपने विभाग की रैंकिंग निर्धारण की स्थिति को अवश्य देखें तथा विभाग को रैंकिंग की अगली श्रेणी में लाना सुनिश्चित करें।

Lucknow News : मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में आईजीआरएस (IGRS) व सीएम डेशबोर्ड राजस्व से संबंधित बैठक का आयोजन आयुक्त सभागार कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन राधेश्याम सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मंडलायुक्त ने IGRS व मुख्यमंत्री संदर्भ के तहत ऑनलाइन प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा की।

तय समय में प्रकरणों को निपटाने के निर्देश
मंडलायुक्त ने अफसरों को निर्देश दिए कि IGRS प्रकरणों के सभी निस्तारण गुणवत्तापूर्ण हो। IGRS के प्रकरणों के संबंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। IGRS के प्रकरणों में यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई निश्चित है। इसी के साथ ही समाधान दिवस के प्रकरणों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण समय सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रकरणों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ताओं को कॉल करके उनका फीडबैक भी लिया जाए।



प्राथमिकता पर कराया जाए निस्तारण
उन्होंने आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायतें पेंडिंग होने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि सभी संबंधित विभाग अपने-अपने विभागों से संबंधित लंबित शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर कराया जाना सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि उनकी कार्यकुशलता में शिथिलता पाए जाने पर आईजीआरएस पोर्टल में जनपद की रैंकिंग खराब प्रदर्शित होती है। इसके अलावा मंडलायुक्त ने राजस्व वसूली के लक्ष्य की कार्ययोजना बनाकर पूरा करने के निर्देश दिए। 

विभाग की रैंकिंग निर्धारण की स्थिति जरूर देखें अधिकारी
मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुये कहा कि वे अपने विभाग की रैंकिंग निर्धारण की स्थिति को अवश्य देखें तथा विभाग को रैंकिंग की अगली श्रेणी में लाना सुनिश्चित करें। कुछ विभाग की योजनाओं में खराब प्रगति होने पर उन्होंने कहा कि अगली बैठक में अपेक्षित प्रगति लाने के लिये जमीनी स्तर पर योजनाओं को क्रियान्वित करें। बैठक में मंडलायुक्त ने आवास विभाग, मुख्यमंत्री कृषक योजना, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, खाद्य एवं रसद, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि योजनाओं की समीक्षा कर निर्देशित किया कि अधिकारी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता पर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
 

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