उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन कराने के लिए इन दिनों मंडलायुक्त रौशन जैकब फुल फॉर्म में नज़र आ रही है। शनिवार को सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जों की जांच करने और कब्जामुक्त कराने के लिए मंडलायुक्त खुद फील्ड पर निकली। इस दौरान मंडलायुक्त ने लापरवाह अधिकारियों को सस्पेंड करने की चेतावनी तक दे डाली।
Lucknow News : सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा मुक्त कराने पहुंचीं मंडलायुक्त रौशन जैकब, लेखपाल को लगाई फटकार
Dec 29, 2024 01:19
Dec 29, 2024 01:19
राजस्व लेखपाल को दी चेतावनी
मंडलायुक्त ने ग्राम सभा लोनापुर में सरकारी भूमि पर किये गए अवैध कब्जा का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक मिश्रा के ग्राम लोनापुर में सरकारी भूमि के गाटा संख्या 372, 373, 377 पर अवैध रूप से कब्जा करके संबंधित भूमि पर प्लाटिंग करने की जानकारी मिलने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने व सरकारी भूमि से कब्जा मुक्त करायें जानें के निर्देश दिये। सरकारी भूमि से अवैध कब्जा मुक्त करने में राजस्व लेखपाल दिलीप बाथम की लापरवाही व शिथिलता बरतने की बात सामने आने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने लेखपाल के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्य शैली में सुधार नहीं लाये तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
मथुरेश श्रीवास्तव पर FIR दर्ज करने के निर्देश
मंडलायुक्त के ग्राम सभा लौलाई के निरीक्षण के दौरान सामने आया कि माधव ग्रीन सिटी कलोनी के नाम पर भी ग्राम सभा लौलाई के सरकारी भूमि के गाटा संख्या 75/5, 62/7, 69स पर अवैध रूप से कब्जा करके प्लाटिंग कर दी गई है। इसे लेकर उन्होंने माधव ग्रीन सिटी कलोनी के प्रोपराइटर मथुरेश श्रीवास्तव पर एफआईआर दर्ज कराने और जमीन को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने प्रॉपर्टी डीलर रिजवान व राजेंद्र यादव पर सरकारी गाटा संख्या 62/7, 62 पर अवैध कब्जा करके प्लाटिंग करने पर एफआईआर दर्ज कराते हुए सरकारी भूमि से कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए।
अवैध अतिक्रमण के खिलाफ वृद्ध स्तर पर अभियान
निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर जनपद भर में वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक भूमि पर किये गये अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए राजस्व व नगर निगम की संयुक्त टीम गठित की गई है। जनपद के सभी क्षेत्र की सरकारी भूमियों की पैमाइश, जीएस मैपिंग व जियो टैगिंग क्या कराई जा रही है। उन्होंने उपजिलाधिकारी को भू-माफियाओं के अवैध रूप से कब्जा की गयी जमीन के विरुद्ध की गयी शिकायतों को भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए।
अवैध कब्जा हटाने के बाद लाया जाए बोर्ड
मंडलायुक्त ने कहा कि उपजिलाधिकारियों व नगर निगम टीम ने सरकारी जमीनों पर किये गये अवैध अतिक्रमण को चिह्नित-सर्वे करा लिया गया है तो उन सभी भूमि को अवैध अतिक्रमण से कब्जा मुक्त कराया जाए। साथ ही उसको अपने स्वामित्व में लेते हुए संरक्षित करना तथा भूमि पर अपना बोर्ड भी लगवाना सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने के बाद, अगर दोबारा उस भूमि पर अवैध कब्जा किया जाता है, तो संबंधित के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई जाए।
प्लाटिंग और बाउंड्री को कराया जायेगा ध्वस्त
मंडलायुक्त ने कहा कि सरकारी भूमि पर जिन दबंग भूमाफियाओं ने अवैध रूप से प्लाटिंग व बाउंड्री कर ली है, उनका तत्काल ध्वस्तीकरण कराया कराया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि के सर्वे कार्य में तेजी लाई जाए। सरकारी भूमि को अवैध कब्जा मुक्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता पर कार्य किया जाये। संबंधित अधिकारी नियमित रूप से कार्रवाई की समीक्षा भी करते रहें।
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