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मुख्यमंत्री का आदेश बेअसर : हरदोई में जमीन कब्जे की समस्या पर प्रशासन की लचर कार्रवाई, जानें क्या है मामला

हरदोई जिले में भूमि कब्जे के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भूमाफिया विभिन्न तरीके अपनाकर जमीन के असली मालिकों को परेशान कर रहे हैं। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन हरदोई में हालात अलग हैं। पीड़ितों को न्याय मिलने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

Hardoi News : उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में जमीन पर कब्जे के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। लेकिन हरदोई में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। यहां भूमाफिया कोई न कोई हथकंडा अपनाकर पीड़ित जमीन मालिकों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हरदोई तहसील सदर क्षेत्र में सामने आया है।

ADM न्यायालय में पीड़ित लग रहा चक्कर 
हरदोई के सदर तहसील क्षेत्र के बहलोली ग्राम सभा निवासी अनिल दीक्षित ने बताया कि उनकी जमीन पर एक दबंग भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है, इस कब्जे के खिलाफ वह एसडीएम सदर कोर्ट में मुकदमा जीत चुके हैं। उनकी जमीन पर तेज प्रताप उर्फ ​​झल्ले सिंह और रमेश सिंह नाम के लोगों ने करीब ढाई मीटर तक अपना मकान बना लिया था, जिसे ध्वस्त करने के आदेश एसडीएम कोर्ट से जारी हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने एडीएम कोर्ट में नक्शा दुरुस्ती का मुकदमा दायर कर मामले को उलझा दिया है। इसको लेकर वह जमीन खाली कराने के लिए कई बार जिलाधिकारी और कमिश्नर से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मामले का निपटारा नहीं हुआ है। वह हरदोई के जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह से मामले का निपटारा कर न्याय दिलाने की अपील करते हैं।

क्या है मामला 
हरदोई के सदर तहसील क्षेत्र के बहलोली गांव में अनिल दीक्षित और उनके परिजनों की जमीन है। इसके दूसरी तरफ सड़क है और एक तरफ विपक्षियों की जमीन है। जमीन काफी संकरी होने के कारण पड़ोसी ने अपने निर्माणाधीन मकान को करीब ढाई मीटर ऊंचा करा लिया है, जिससे मौके पर जमीन सिकुड़ कर कम हो गई है। एक तरफ सड़क की जमीन और दूसरी तरफ अवैध कब्जे के कारण अनिल दीक्षित समेत सभी जमीन मालिक परेशान हैं और सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। नक्शा दुरुस्ती के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। सभी पीड़ित प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

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