अवैध कब्जा स्वीकार नहीं : सीएम योगी बोले- कब्जेदारों पर करें कठोर कार्रवाई

सीएम योगी ने भूमि विवादों से संबंधित मामलों जैसे नामांतरण, पैमाइश, वरासत, उत्तराधिकार और भूमि उपयोग के शीघ्र समाधान के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी, एसडीएम और तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित प्रकरणों को चिन्हित कर तेजी से निस्तारण करें।

Lucknow News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि विवादों से संबंधित मामलों जैसे नामांतरण, पैमाइश, वरासत, उत्तराधिकार और भूमि उपयोग के शीघ्र समाधान के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी, एसडीएम और तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित प्रकरणों को चिन्हित कर तेजी से निस्तारण करें। सीएम योगी ने कहा कि ये मामले आम आदमी के हितों से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए इनका समयबद्ध निपटारा हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

जनता से सतत संवाद बनाए अधिकारी
सोमवार को मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग और राजस्व परिषद की कार्यप्रणाली पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को जनता से सतत संवाद बनाए रखने और उनकी समस्याओं का समाधान मेरिट के आधार पर तय समयसीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने जिलों और तहसीलों में सरकारी कार्यालयों और थानों का औचक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए, ताकि कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे। सीएम योगी ने भूमि और भवनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ऐसे मामलों को चिन्हित कर कार्रवाई तेज करें। अवैध कब्जों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

राजस्व विभाग को मजबूत बनाने पर जोर
चकबंदी से जुड़े विवादों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी चकबंदी का कार्य चल रहा है या लंबित है, उसे नियमों के अनुरूप समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पैमाइश के मामलों को गंभीरता से लेते हुए, अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने जनहित के दृष्टिकोण से राजस्व परिषद और राजस्व विभाग को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम (न्यायिक), कानूनगो और लेखपाल के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, अवैध खनन रोकने के लिए विशेष टास्कफोर्स द्वारा छापेमारी की कार्रवाई करने के आदेश भी दिए।

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