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स्कूल गेट घोटाला : 30 हजार का गेट, 90 हजार का भुगतान , बीडीओ से की गई वित्तीय अनियमितता की शिकायत

लखीमपुर खीरी जिले के सिंगाही खीरी के विकास क्षेत्र निघासन की ग्राम पंचायत निबौरिया में प्राथमिक विद्यालय में गेट लगवाने के नाम पर घोटाला सामने आया है। इस वित्तीय अनियमितता की शिकायत बीडीओ से की गई है।

Lakhimpur Kheri News : लखीमपुर खीरी जिले के सिंगाही खीरी के विकास क्षेत्र निघासन की ग्राम पंचायत निबौरिया में प्राथमिक विद्यालय में गेट लगवाने के नाम पर घोटाला सामने आया है। यह मामला तब उजागर हुआ जब पता चला कि पहले से ही दो गेट लगे होने के बावजूद तीसरे गेट का निर्माण दिखाकर 90 हजार रुपये निकाले गए, जबकि गेट की वास्तविक कीमत मात्र 30 हजार रुपये थी। इस वित्तीय अनियमितता की शिकायत बीडीओ (खंड विकास अधिकारी) से की गई है।

ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत
ग्राम पंचायत निबौरिया में ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के गेट का मामला विवाद का केंद्र बन गया है। अरविंद कुमार, जो कि गांव के निवासी हैं, ने ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पुराने दो गेटों के बावजूद एक नया गेट लगवाकर 90 हजार रुपये का भुगतान कराया। लेकिन गेट की वास्तविक लागत 30 हजार रुपये थी। आरोप है कि शेष 60 हजार रुपये का गबन किया गया है।

अरविंद कुमार ने इस घोटाले की शिकायत खंड विकास अधिकारी जयेश कुमार से की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीडीओ जयेश कुमार ने बताया कि उन्हें इस मामले में शिकायत प्राप्त हुई है और जल्द ही जांच की जाएगी। यदि अनियमितता पाई जाती है, तो सरकारी धन की वसूली और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

मामले का एक ऑडियो भी वायरल हुआ
इस मामले का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें गेट के निर्माण में 60 हजार रुपये वापस लेने की बात सामने आई है। अरविंद ने दावा किया कि 15 फरवरी को प्राथमिक विद्यालय में लोहे का गेट लगाया गया था, जिसकी वास्तविक लागत 30 हजार रुपये थी। सिंगाही के विश्वकर्मा नामक एक कारीगर ने यह गेट बनाया था, और 90 हजार रुपये खाते में जमा किए गए थे। इसके बाद, 60 हजार रुपये वापस ले लिए गए थे। यह मामला अब चर्चा का विषय बन चुका है, और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा रही है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार से विकास कार्यों में बाधा आती है, और लोगों का सरकारी अधिकारियों पर से विश्वास उठने लगता है। 

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