लखनऊ में आप का सदस्यता अभियान शुरू : 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य, सांसद संजय सिंह बोले-यूपी में पुलिस बेलगाम

50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य, सांसद संजय सिंह बोले-यूपी में पुलिस बेलगाम
UPT | आप सांसद संजय सिंह

Nov 04, 2024 15:05

लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह ने आज सदस्यता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत अगले छह महीनों में 50 लाख नए सदस्य बनाए जाएंगे। सदस्य बनने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

Nov 04, 2024 15:05

Short Highlights
  • आप का आज से मेंबरशिप का अभियान शुरू
  • सदस्य बनने के लिए एक भी रुपया नहीं देना होगा
  • भाजपा को देश विरोधी बताते हुए कहा कि इसे हटाना जरूरी
Lucknow News : लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह ने आज सदस्यता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत अगले छह महीनों में 50 लाख नए सदस्य बनाए जाएंगे। सदस्य बनने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा और लोग ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हर जिले में दस पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा, जो ग्राम स्तर पर कमेटियां बनाएंगे।

हर जिले में दस पदाधिकारियों का चयन
संजय सिंह ने बताया कि ये कमेटियां हर महीने के दूसरे शनिवार को आंदोलनों का आयोजन करेंगी और महीने के आखिरी रविवार को रचनात्मक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। उन्होंने 9 नवंबर को 27,000 स्कूलों को बंद करने के सरकारी फैसले के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने कहा, "नारा देते हैं बंटेंगे कटेंगे, लेकिन बच्चों का भविष्य आप गड़ासे से काट रहे हैं।"


भाजपा को बताया देश विरोधी
संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में पुलिस की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि पुलिस पूरी तरह बेलगाम हो चुकी है और मुख्यमंत्री ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के बजाय उनका संरक्षण कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा को देश विरोधी बताते हुए कहा कि इसे हटाना जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान सबको जोड़ने की बात करता है। उनका आरोप था कि भाजपा आरक्षण और संविधान को खत्म करना चाहती है। 100 वर्षों में एक भी RSS का प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं बनाया गया।

Also Read

कृषि भूमि पर बिना अनुमति आवासीय-व्यवसायिक अपार्टमेंट के निर्माण पर रोक, जानें पूरी डिटेल

13 Nov 2024 07:14 AM

लखनऊ UP News : कृषि भूमि पर बिना अनुमति आवासीय-व्यवसायिक अपार्टमेंट के निर्माण पर रोक, जानें पूरी डिटेल

प्रमुख सचिव ने बताया कि इस संबंध में 2022 में भी एक आदेश जारी किया गया था। लेकिन, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों ने इसका पालन सही तरीके से नहीं किया । इस नए शासनादेश के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कृषि भूमि को अन्य उपयोग के लिए घोषित करने से पहले सभी प्रक्रियाओं का पालन किया... और पढ़ें