Lucknow (UPT Desk) : बदलाव की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में हमारे आसपास क्या बदल रहा है, आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। पिछले 24 घंटों में राज्य में कुछ ऐसे फैसले और आदेश हुए हैं जो हम पर असर डालेंगे तो कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं, जिन्हें जानना जरूरी है।
उत्तर प्रदेश टाइम्स मॉर्निंग बुलेटिन : पिछले 24 घंटों में यूपी में क्या बदला, जिसका आप पर पड़ेगा असर, जानें एक क्लिक पर
Nov 13, 2024 06:00
Nov 13, 2024 06:00
प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में बेसिक शिक्षकों के जिले के अंदर समायोजन की प्रक्रिया अब अधर में लटक गई है। ये प्रक्रिया विगत जून माह से चल रही थी। इसके तहत बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षकों से स्कूलों के विकल्प मांगे थे। इसकी आखिरी तारीख सोमवार को थी। लेकिन, अंतिम दिन ही वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया। इस बीच, समायोजन प्रक्रिया के अगले चरण को भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थगित कर दिया गया है। जून में राज्य सरकार ने ऐसे विद्यालयों में अधिक शिक्षकों से कम शिक्षकों वाले विद्यालयों में स्थानांतरण के लिए समायोजन प्रक्रिया का शासनादेश जारी किया था।
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CISF में पहली पूर्ण महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में पहली पूर्ण महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भूमिका को मजबूत करना है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सेवा देने की इच्छुक महिलाओं के लिए CISF एक प्रमुख विकल्प रहा है, जिसमें वर्तमान में महिलाओं की संख्या कुल बल का 7% से अधिक है। महिला बटालियन के शामिल होने से देशभर की युवा महिलाओं को CISF में शामिल होने और राष्ट्र की सेवा करने का प्रोत्साहन मिलेगा।
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खनन पट्टों पर एप से रखी जाएगी नजर
प्रदेश सरकार ने खनन पट्टों की निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक नई तकनीकी पहल शुरू की है। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा विकसित किए गए निरीक्षण निगरानी ऐप से अब खनन पट्टा क्षेत्रों पर पूरी पारदर्शिता के साथ निगरानी रखी जाएगी। यह एप सचल दल के माध्यम से पट्टा क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण की प्रक्रिया को सिंगल क्लिक पर उपलब्ध कराएगा, जिससे न सिर्फ निगरानी की प्रक्रिया को तेज किया जा सकेगा, बल्कि इससे अवैध खनन पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। खनन निदेशक माला श्रीवास्तव ने इस पहल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस ऐप के माध्यम से प्रदेश के खनन पट्टों पर निगरानी की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।
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यूपी में बनाए जायेंगे सैटेलाइट बस अड्डे
यूपी में शहर के अंदर बने रोडवेज बस अड्डों से चलने वाली बसें जाम का बड़ा कारण बनती हैं। सूबे के प्रमख शहरों से रोजाना हजारों बसों का आवागमन होता है। इसके चलते सड़कों पर हर रोज जाम लग जाता है। परिवहन विभाग ने इस समस्या से निपटने की रणनीति बनाई है। इसके तहत प्रदेश में नए सैटेलाइट बस अड्डे बनाए जाएंगे। यह बस अड्डे शहरों के बाहर विकसित किए जाएंगे। इस संबंध में प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू ने मंगलवार को निगम के सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों और आरएम-एआरएम के साथ बैठक की।
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बीएचयू में पीएचडी एडमिशन का बदला पैटर्न
बीएचयू (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय) में 2024 सत्र के लिए पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कुल 1400 सीटें आवंटित की गई हैं। एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) ने बीएचयू के परीक्षा नियंता विभाग को एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) का प्रोफॉर्मा भेजा है, जिसकी आधिकारिक प्रक्रिया जारी है। प्रोफॉर्मा की कार्रवाई पूरी होने के बाद, एनटीए नेट-जेआरएफ (नेट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप) क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का डेटा बीएचयू के साथ साझा करेगा, जो अगले 10 से 15 दिनों में होने की उम्मीद है। इस साल, बीएचयू के संबद्ध कॉलेजों में भी 150 से अधिक सीटें बढ़ाई जाएंगी।
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स्पोर्ट्स हब के रूप में उभर रहा यूपी
प्रदेश सरकार के प्रयासों से यूपी खेल के क्षेत्र में नए आयाम छू रहा है। सरकार की योजनाओं और प्रयासों से प्रदेश तेजी से एक स्पोर्ट्स हब के रूप में उभर रहा है। शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सरकार खेल मैदान और बुनियादी ढांचे का निर्माण कर युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर दे रही है। पिछले साढ़े सात वर्षों में, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 18 हजार से अधिक खेल मैदान बनाए गए हैं। प्रदेश की सभी 57 हजार ग्राम पंचायतों में खेल मैदान और ओपन जिम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी 826 विकासखंडों में मिनी स्टेडियम बने और हर जिले में एक स्टेडियम का निर्माण हो। खेल संसाधनों के विकास के लिए सरकार का यह निरंतर प्रयास प्रदेश के खेल के प्रति वातावरण को पूरी तरह बदल रहा है।
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बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बिजली उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक नई तकनीक आधारित बिलिंग व्यवस्था लागू की है। बिजली उपभोक्ताओं की एक आम शिकायत रही है कि उन्हें गलत बिजली बिल मिलते हैं। कई बार मीटर रीडर द्वारा की गई गलत रीडिंग की वजह से अधिक बिल बन जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए बिजली विभाग ने अब तकनीकी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब बिजली का बिल मीटर में दर्ज सटीक रीडिंग के अनुसार बनेगा। इसके लिए विभाग ने ओसीआर (ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन) और प्रोब बिलिंग सिस्टम की व्यवस्था शुरू की है।
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5 साल में दोगुने हुए प्रॉपर्टी के रेट
नोएडा और ग्रेटर नोएडा तेज़ी से भारत के प्रमुख रियल एस्टेट हॉटस्पॉट्स के रूप में उभर रहे हैं। इन क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। प्रॉपइक्विटी की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 से 2024 के बीच नोएडा की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतें 152% और ग्रेटर नोएडा की 121% बढ़ी हैं। इस वृद्धि का मुख्य कारण इन क्षेत्रों में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, जैसे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण, और राज्य सरकार की निवेशक मित्र नीतियां हैं। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण 2020-21 में शुरू हुआ था।
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