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सपा सदस्य को विधानसभा सदन से निकाला बाहर : सवाल पूछने के दौरान क्यों चिल्लाने लगे अनिल प्रधान, जानें मामला

यूपी में विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सपा सदस्य ने आपा खो दिया। अनिल प्रधान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से सवाल पूछते समय गुस्से में आकर जोर-जोर से चिल्लाने लगे...

Lucknow News : यूपी में विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सपा सदस्य ने आपा खो दिया। अनिल प्रधान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से सवाल पूछते समय गुस्से में आकर जोर-जोर से चिल्लाने लगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अनिल प्रधान को सदन से बाहर कर दिया। हालांकि, सपा सदस्यों की अनिल के लिए माफी की अपील के बाद, विधानसभा अध्यक्ष ने सबसे वरिष्ठ सदस्य आलम बदी की सिफारिश पर अपना निर्णय वापस ले लिया।

इस बात पर हुआ हंगामा शुरू
अनिल प्रधान ने कृषि मंत्री से फसलों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग की थी। उन्होंने अपने सवाल से पहले "जय जवान, जय किसान, जय संविधान" का नारा भी लगाया। इस पर कृषि मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि जिन दलों के साथ सपा ने गठबंधन किया है, उन्होंने इमरजेंसी लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ा दी थीं। इस बयान के विरोध में कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा मोना और सपा सदस्य नाराज हो गए। इसी दौरान, अनिल प्रधान कृषि मंत्री की ओर इशारा कर जोर से चिल्लाने लगे, जिससे विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया। सपा सदस्य इस निर्णय से हैरान हो गए और अनिल प्रधान को माफ करने की अपील करने लगे।



कृषि मंत्री का बयान
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी का गठन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 2006 से 2014 के बीच उसकी सिफारिशों की अनदेखी की। मोदी सरकार ने इसके बाद कमेटी की 90 प्रतिशत सिफारिशों को लागू किया।

यूपी में डीजल की कीमतें कम
दूसरी ओर, सपा सदस्य राजेंद्र प्रसाद चौधरी के कृषि यंत्रों और डीजल पर जीएसटी समाप्त करने से संबंधित सवाल के जवाब में, कृषि मंत्री ने कहा कि जीएसटी दरों का निर्धारण जीएसटी काउंसिल करती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सपा सरकार किसानों से जजिया टैक्स के रूप में कर वसूलती थी, जिसे योगी सरकार ने समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त, डीजल की कीमतों पर टिप्पणी करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि यूपी में डीजल की कीमतें कांग्रेस शासित राज्यों की तुलना में काफी कम हैं।

मानसून सत्र के चौथे दिन बड़ी घोषणाएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान घोषणा की कि प्रदेश में शिक्षा, खेल और अन्य गतिविधियों के लिए धनराशि आवंटित की गई है। सरकार ने रोजगार मिशन समिति के माध्यम से एक विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। युवाओं के कौशल विकास के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, रोजगार प्रशिक्षण के तहत 'प्रोजेक्ट प्रवीण' के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 150 आईटीआई को टाटा कंसल्टेंसी के साथ मिलकर विश्व स्तरीय स्किल डेवलपमेंट सेंटर में तब्दील किया जा रहा है, जिसमें 23 नए प्रकार के कोर्स शामिल किए जाएंगे, जो ग्लोबल मार्केट और इंडस्ट्री की वर्तमान मांगों के अनुरूप होंगे।

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