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मायावती ने GDP आंकड़ों पर साधा निशाना : बोलीं- 'अच्छे दिन' के लिए संकीर्ण राजनीति को त्यागकर देशहित पर ध्यान दें

सरकार द्वारा मंगलवार को जारी किए गए जीडीपी के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है...

Lucknow News : सरकार द्वारा मंगलवार को जारी किए गए जीडीपी के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने इस पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि चार वर्षों में सबसे कम 6.4 प्रतिशत रह सकती है विकास दर। जिसको लेकर अगर कोई वास्तव में दुखी है तो वह देश के गरीब और मेहनतकश समाज के लोग हैं।

GDP पर मायावती ने जताई चिंता
मायावती ने बुधवार को सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि चार वर्षों में सबसे कम 6.4 प्रतिशत रह सकती है विकास दर। देश के अधिकतर अखबारों में यह आज प्रमुख खबर है, जिसको लेकर अगर कोई वास्तव में दुखी है, तो वह देश के गरीब और मेहनतकश समाज के लोग हैं जो अपनी बदहाल जिन्दगी जीने के बावजूद देश के बारे में कुछ भी अहित सुनने को तैयार नहीं।
 

2. विश्व बाजार में रुपए के लगातार घटते भाव से भले ही गरीबों का सीधा सम्बंध ना हो, फिर भी उससे वह खुश नहीं। सरकार को चाहिए कि उन करोड़ों लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए उनके 'अच्छे दिन' हेतु 24 घण्टे की संकीर्ण राजनीति को त्यागकर जन व देशहित की चिन्ताओं पर ध्यान केन्द्रित करे।

— Mayawati (@Mayawati) January 8, 2025

सरकार पर साधा निशाना
आगे लिखा कि विश्व बाजार में रुपये के लगातार घटते भाव से भले ही गरीबों का सीधा सम्बंध ना हो, फिर भी उससे वह खुश नहीं। सरकार को चाहिए कि उन करोड़ों लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए उनके 'अच्छे दिन' हेतु 24 घण्टे की संकीर्ण राजनीति को त्यागकर जन और देशहित की चिन्ताओं पर ध्यान केन्द्रित करें।



जीडीपी बढ़ोतरी सिर्फ 6.4% रहने का अनुमान
बता दें कि पिछले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है, तो यह वित्त वर्ष 2020-21 के बाद सबसे धीमी वृद्धि होगी। गौरतलब है कि कोविड महामारी के दौरान वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 5.8 प्रतिशत की गिरावट आई थी। इसके बाद 2021-22 में 9.7 प्रतिशत, 2022-23 में सात प्रतिशत और 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

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