मॉडर्न एजुकेशनल हब बनेगा उत्तर प्रदेश : राजधानी लखनऊ समेत इन 6 जिलों में 'स्पेशल एजुकेशन जोन' तैयार करेगी योगी सरकार

लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल करते हुए राज्य के छह जिलो में विशेष शिक्षा क्षेत्र...

Lucknow News : यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल करते हुए राज्य के छह जिलो में विशेष शिक्षा क्षेत्र (Special Education Zone) स्थापित करने का फैसला लिया है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश को एक आधुनिक शैक्षिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत, राजधानी लखनऊ के मोहान रोड पर 785 एकड़ के विशाल क्षेत्र में प्रदेश का पहला स्पेशल एजुकेशन जोन (First Special Education Zone) विकसित किया जाएगा। यह परियोजना न केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा प्रदान करेगी।

40 नए शैक्षिक संस्थानों का होगा निर्माण
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के मुताबिक, इस क्षेत्र में अलग-अलग शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी, जिसमें से 103 एकड़ क्षेत्र में विकास कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति-लखनऊ के अलावा, अयोध्या, गोरखपुर, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में भी ऐसे ही शैक्षिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक जोन में अधिकतम आठ शैक्षिक संस्थान स्थापित किए जाएंगे, जिससे कुल 40 नए शैक्षिक संस्थानों का निर्माण होगा। यह योजना नई उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति-2024 का हिस्सा है, जिसे हाल ही में कैबिनेट से मंजूरी मिली है।

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'एक जिला, एक विश्वविद्यालय'
योगी सरकार का यह कदम प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य से जुड़ा है। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को एक उद्योग के रूप में मान्यता दी है और 'एक मंडल, एक विश्वविद्यालय' की सफलता के बाद अब 'एक जिला, एक विश्वविद्यालय' की ओर कदम बढ़ा रही है। प्रमुख सचिव (उच्च शिक्षा) एमपी अग्रवाल के मुताबिक, इस योजना के तहत विशेषकर आकांक्षात्मक जिलों में 42 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे।

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एनआईआरएफ रैंकिंग वाले टॉप-50
यह पहल न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। साथ ही, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देगी। एनआईआरएफ रैंकिंग वाले टॉप-50 और विदेशी विश्वविद्यालयों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज भी प्रस्तावित किए गए हैं।

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