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UP News: जल्द लागू होगी एम-सैंड नीति, मिलेगा बालू-मोरम का बेहतर विकल्प

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नदी रेत और मोरम के स्थान पर 'एम-सैंड' (मैन्युफैक्चर्ड सैंड) को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है।

Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार नदियों का इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए जल्द एम-सैंड नीति लागू करने जा रही है, जिससे प्राकृतिक रेत और मोरम के एक नए विकल्प की उपलब्धता होगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को खनन विभाग के साथ प्रस्तावित नीति पर चर्चा करते हुए नदी रेत और मोरम के स्थान पर 'एम-सैंड' (मैन्युफैक्चर्ड सैंड) को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा​ कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि पर्यावरण एवं नदियों के इकोसिस्टम को बिना नुकसान पहुंचाए सस्टनेबल विकास को गति दिया जाए। इस दृष्टि से 'एम-सैंड' एक बेहतर माध्यम है। उन्होंने कहा कि नदी तल से प्राप्त होने वाली बालू की सीमित मात्रा और इसकी बढ़ती मांग के दृष्टिगत एम- सैण्ड को नदी तल से प्राप्त होने वाली बालू के विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे रोजगार के भी नए अवसर सृजित होंगे।

एम-सैंड' के गुणवत्ता मानक बनाए रखना जरूरी
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 'एम-सैंड' के गुणवत्ता मानकों को बनाये रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा शामिल है। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी 'एम-सैंड' निर्माता अपने उत्पाद के लिये बीआईएस प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि नोडल विभाग के रूप में खनन विभाग 'एम-सैंड' के जल्द उत्पादन के लिए राज्य और जिला स्तर पर अनुज्ञप्तिधारकों और हितधारकों से समन्वय स्थापित कराये।  जनता को 'एम-सैंड' सुविधाजनक रूप से उपलब्ध हो सके तथा 'एम-सैंड' की कीमत प्राकृतिक मोरम और बालू के सापेक्ष कम हो। इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। इससे जुड़ी इकाइयों में पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना चाहिए।

ई-अभिवहन प्रपत्र व्यवस्था सरल बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने खनन पट्टा धारकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ई-अभिवहन प्रपत्र (ईएमएम-11) जारी करने की व्यवस्था को और सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रपत्र जारी करने की प्रक्रिया जनपद स्तर से ही होनी चाहिए। इसके लिए एक समय सीमा तय होनी चाहिए। निदेशालय से इसकी मॉनीटरिंग की जाए। 

ओवरलोडिंग रोकने को खनन स्थल पर हो कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने वर्तमान में खनिज परिवहन से जुड़े वाहनों की ओवरलोडिंग को सफलतापूर्वक रोकने के लिए जनपदों में टास्क फोर्स को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग रोकने के लिए सबसे बेहतर है जीरो पॉइंट, पर कार्रवाई की जाए। यानी खनन स्थल पर जहां से बालू, मोरम, गिट्टी आदि उपखनिज वाहन में लोड किया जाता हो, कार्रवाई वहीं होनी चाहिए। 
उपखनिजों के परिवहन करने वाले वाहनों की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहन पर ई-अभिवहन प्रपत्र तब ही निर्गत हो जब वह वाहन खनन क्षेत्र के जियो फेंस एरिया में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो।

भंडारण स्थल बढ़े
बरसात के मौसम में बालू और मोरम की कीमतों को नियंत्रित रखने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने इनके भंडारण व्यवस्था की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्ष 2023-24 में जहां 533 भंडारण स्थल थे वहीं इस सत्र में 645 भंडारण स्थल हैं। पिछले वर्ष के सापेक्ष भंडारण की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। 

9451 मामलों में प्रवर्तन की कार्रवाई से राजस्व में वृद्धि
बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्ष 2022-23 में 44,547 प्रवर्तन की कार्रवाई की गई थी, जबकि वर्ष 2023-24 में 57,539 कार्रवाई हुई। वहीं चालू वित्तीय वर्ष के मई माह तक 9451 मामलों में प्रवर्तन की कार्रवाई हो चुकी है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगा है और राजस्व में वृद्धि भी हुई है।

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