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नीट परीक्षा विवाद : मायावती ने की पुरानी व्यवस्था बहाली की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने फिर परीक्षा से किया इनकार

मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट के माध्यम से इस मुद्दे पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने लिखा कि नीट-यूजी परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं ने देश भर में हलचल मचा दी है।

Lucknow News : नीट (NEET) के आयोजन को लेकर उठे विवाद ने एक बार फिर देश भर में चर्चा का विषय बना दिया है। इस मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने केंद्रीकृत मेडिकल परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए हैं।
 

2. केन्द्र मेडिकल की इतनी अहम परीक्षा सही से कराने के मामले में देश को अश्वस्त कर पाने में अभी तक विफल है जो समस्या को और गंभीर बना रहा है। अतः केन्द्रीयकृत मेडिकल नीट यूजी-पीजी परीक्षा को समाप्त कर इसके लिए पुनः पुरानी व्यवस्था क्यों न बहाल हो, जैसाकि कई राज्य सरकरों की माँग है।

— Mayawati (@Mayawati) July 25, 2024

परीक्षा की अनियमितताओं से देश में हलचल
मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट के माध्यम से इस मुद्दे पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने लिखा कि नीट-यूजी परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं ने देश भर में हलचल मचा दी है। यह मामला न केवल सड़कों पर, बल्कि संसद और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि इस विवाद का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन इससे लाखों छात्रों और उनके परिवारों को हुई मानसिक पीड़ा का असर लंबे समय तक रहेगा।



नीट परीक्षा मामले में मायावती की मांग
बीएसपी प्रमुख ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा, यह कहते हुए कि सरकार इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा को सुचारु रूप से आयोजित करने में विफल रही है। उन्होंने इस स्थिति को गंभीर बताते हुए एक बड़ा सुझाव दिया। मायावती ने प्रस्ताव रखा कि केंद्रीकृत नीट यूजी-पीजी परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए और इसके स्थान पर पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह मांग कई राज्य सरकारों द्वारा भी उठाई जा रही है।

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सुप्रीम कोर्ट ने फिर परीक्षा से किया इनकार
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में नीट-यूजी 2024 परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 40 से अधिक याचिकाओं पर विचार किया। विस्तृत सुनवाई और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के बाद, न्यायालय ने परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की मांग को खारिज कर दिया।

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