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UP News : ग्राम चौकीदारों को नियमित कर दिया जाए राज्य कर्मचारियों का दर्जा, सांसद चंद्रशेखर ने सीएम योगी को लिखा पत्र

सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि इसके बावजूद दो बार प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बावजूद भी मांगों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे 30 दिन ग्राम प्रहरी गांव की निगरानी रखवाली करते हुए आपराधिक गतिविधियों की सूचना थानों पर देते हैं।

Lucknow News :  प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इस बार उन्होंने प्रदेश के ग्राम प्रहरी चौकीदारों की वेतनवृद्धि करते हुए राज्य कर्मचारी दर्जा एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने की मांग को लेकर ये​ चिट्ठी लिखी है।

भाजपा ने सरकार बनने पर मांगे पूरी करने का किया था वादा
सांसद चंद्रशेखर ने पत्र में कहा है कि ग्राम प्रहरी चौकीदार वेतन वृद्धि को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगे शासन प्रशासन तक पहुंचा चुके हैं। पहली बार सरकार बनने से पहले चौकीदार संगठन के प्रतिनिधियों को लखनऊ में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बुलाकर यह वादा किया गया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो प्रदेश के ग्राम प्रहरियों-चौकीदारों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। यदि सरकार नहीं बनती है तो केंद्र सरकार से 10500 रुपए मानदेय दिलाया जएगा। 

तीस दिन की कड़ी मशक्कत के बाद दिया जा रहा अल्प वेतन
सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि इसके बावजूद दो बार प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बावजूद भी मांगों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे 30 दिन ग्राम प्रहरी गांव की निगरानी रखवाली करते हुए आपराधिक गतिविधियों की सूचना थानों पर देते हैं। इसके एवज में उनको वेतन के स्थान पर 2500 अल्प वेतन मानदेय दिया जा रहा है, जो कि सुरसा के मुंह के समान मंहगाई में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सांसद चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री से ग्राम प्रहरियों की मांगों को पूरा करने की अपील की। 

ग्राम चौकीदारों मांगें

• प्रदेश के ग्राम प्रहरी को नियमित कर वेत नवृद्धि करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
• ग्राम प्रहरी का अधिकार जन्म-मृत्यु का पंजीयन अपराध पुस्तिका एवं पुलिस के अनुरुप वर्दी दिया जाए।
• पुलिस रेगुलेशन के अनुसार ही थाना के सभी ग्राम प्रहरी को एक साथ हाजिरी पर बुलाया जाए और थानों में रोकने की समय-सीमा को निर्धारित किया जाए।
• उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जेएन मित्तल ने चौकीदारी के विषय में ढाई वर्ष तक जमीन स्तर पर अध्यन करके सम्मान जनक मेडिकल प्रशिक्षण आदि की सिफारिश 3 दिसंबर 2021 को गृह सचिव को सौंपी थी, उसे लागू किया जाए।
• ग्राम प्रहरी की अंग्रेजों के जमाने की वर्दी जैसी धोती बदलकर पुलिस होमगार्ड पीआरडी के अनुसार की जाए। सभी जिलों में वर्दी को लेकर चौकीदारों की मीटिंग पिछले कई वर्ष की गई। लेकिन, अभी तक लागू नहीं की गयी। इसे भी लागू किया जाए।

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