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चुनावी लाभ लेने के लिए तो नहीं लाई गई पुलिस भर्ती : सांसद चंद्रशेखर ने सीएम योगी को लिखा पत्र, की ये मांग

सांसद चंद्रशेखर ने अपने पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 को आपकी सरकार ने सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के रूप में प्रचारित किया था। लेकिन, सभी सत्रों के पेपर लीक होने के कारण इस भर्ती परीक्षा को 24 फरवरी 2024 को निरस्त कर दिया गया।

Lucknow News :  यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त होने के बाद अभी तक इसकी नई तारीख का एलान नहीं किया गया है। इस पर नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को उनकेे छह महीने के भीतर इस परीक्षा को आयोजित करने के बयान की याद दिलाई है। साथ ही जल्द परीक्षा का आयोजन करने की मांग की है।  

सरकार पर सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के रूप में प्रचार का आरोप
सांसद चंद्रशेखर ने अपने पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 को आपकी सरकार ने सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के रूप में प्रचारित किया था। लेकिन, सभी सत्रों के पेपर लीक होने के कारण इस भर्ती परीक्षा को 24 फरवरी 2024 को निरस्त कर दिया गया। पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री जी आपने कहा था कि छह महीने में इस परीक्षा को करा लिया जाएगा। अब छह महीने पूरे होने को है और सरकार सो रही हैं।

48 लाख अभ्यर्थी कर रहे इंतजार
सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी 48 लाख अभ्यर्थियों और उनके गरीब परिवारों को इस भर्ती के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि इनमें से 60000 अभ्यार्थी बेरोजगारी के दंश से आजाद हो जाएंगे।

जल्द आयोजित की जाए पुलिस भर्ती परीक्षा
उन्होंने कहा कि अगर इस परीक्षा को शीघ्र ही सम्पन्न नहीं कराया गया तो इससे ऐसा प्रतीत होगा कि सिर्फ चुनावी लाभ लेने के इस भर्ती को लाया गया था जो 48 लाख अभ्यर्थियों और उनके परिवारों के साथ-साथ पूरे उत्तर प्रदेश के साथ धोखा होगा। चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री से बेरोजगारों की पीड़ा व दर्द को समझने की उम्मीद करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र ही कुशलता पूर्वक सम्पन्न करवाने की मांग की है। 

परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर भी लिख चुके हैं पत्र 
सांसद चंद्रशेखर इससे पहले प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख चुके हैं। इसमें उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से इस संबंध में जारी आदेश को निरस्त करने की अपील की है। 

शिक्षकों के मोबाइल में व्यस्त रहने का दिया हवाला
शिक्षकों के समर्थन में मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश के 5 जुलाई 2024 को दिए आदेश में सभी 12 रजिस्टर डिजिटल रूप से बनाना पूरी तरह अनुचित और अव्यवहारिक नजर आते हैं। इसके साथ ही शिक्षकों के बार-बार मोबाइल पर काम करने से अभिभावकों में शिक्षकों के प्रति गलत संदेश जा सकता है। 

भागम-भाग की स्थिति होगी पैदा
उन्होंने कहा कि शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति पूरी तरह अनुचित और अव्यवहारिक है। इससे शिक्षकों में भागम-भाग की स्थिति पैदा होगी। समाज में शिक्षकों की गरिमा और विश्वसनीयता खराब होने से शिक्षा प्रभावित हो सकती है। चंद्रशेखर ने इन बिंदुओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुजारिश की है कि वह समाज में शिक्षकों की गरिमा, विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए मामले को संज्ञान में लें और आदेश निरस्तीकरण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दें। 

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