सात सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए लेटर ऑफ परमीशन जारी किया गया है। शेष 6 मेडिकल कॉलेजों के लिए पुनः अपील की जाएगी और विभाग का मानना है कि इन्हें भी शीघ्र ही अनुमति प्राप्त हो जाएगी।
UP News : एनएमसी ने यूपी के सात नए मेडिकल कॉलेजों को दिया लेटर ऑफ परमीशन
Jul 31, 2024 22:32
Jul 31, 2024 22:32
- प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सींटे बढ़ाने को मिली अनुमति
- गोरखपुर में 50 एमबीबीएस सीटों के लिए एलओपी
इन कॉलेजों के लिए लेटर ऑफ परमीशन जारी
मेडिकल शिक्षा विभाग की महानिदेशक किंजल सिंह ने बताया कि बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए लेटर ऑफ परमीशन जारी किया गया है। इन सातों मेडिकल कॉलेज में 600 एमबीबीएस सीटों पर काउंसिलिंग कराई जाएगी। इसके अलावा, आगरा और मेरठ के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में क्रमशः 72 और 50 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि की गई है। अब आगरा मेडिकल कॉलेज में 200 और मेरठ मेडिकल कॉलेज में 150 एमबीबीएस सीटें हो गई हैं।
मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी सीटें
डीजीएमई किंजल सिंह के अनुसार, पीपीपी मोड में संचालित शामली, महाराजगंज और संभल के मेडिकल कॉलेजों में क्रमशः 150, 150 और 50 एमबीबीएस सीटों के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए लेटर ऑफ परमीशन प्राप्त हुआ है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर को भी नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा 50 एमबीबीएस सीटों के लिए एलओपी जारी की गई है। हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि के साथ अब 250 सीटें हो गई हैं।
इतनी सीटों पर कराई जाएगी काउंसिलिंग
विगत शैक्षणिक सत्र में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 3 हजार 828 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध थीं। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 722 सीटों की वृद्धि के साथ, अब प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 4 हजार 550 एमबीबीएस सीटें हो गई हैं। निजी क्षेत्र में अब तक 5 हजार 450 सीटें थीं, जिसमें 150 सीटों की वृद्धि के साथ यह संख्या 5 हजार 600 हो गई है। पीपीपी मोड पर संचालित 3 नए मेडिकल कॉलेजों में 350 सीटें काउंसिलिंग के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार, वर्तमान में प्रदेश में 10 हजार 500 एमबीबीएस सीटों पर काउंसिलिंग कराई जाएगी। महानिदेशक ने बताया कि शेष राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र संचालित करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन में पुनः अपील की जाएगी।
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