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वन नेशन-वन इलेक्शन : सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार, बोले- मील का पत्थर साबित होगा प्रस्ताव

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी की सराहना करते हुए लिखा, "एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीएम नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' प्रस्ताव को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है।

Lucknow News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (एक राष्ट्र, एक चुनाव) के प्रस्ताव को मंजूरी देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार व्यक्त किया। सीएम योगी ने इस निर्णय को देश में राजनीतिक स्थिरता, सतत विकास और समृद्ध लोकतंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए इसे ‘मील का पत्थर’ करार दिया।

राजनीतिक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए लिखा, "एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन, वन इलेक्शन' प्रस्ताव को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है। यह निर्णय देश में राजनीतिक स्थिरता, सतत विकास और समृद्ध लोकतंत्र की सुनिश्चितता में 'मील का पत्थर' सिद्ध होगा। इस युगांतरकारी निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार।"

सतत विकास में महत्वपूर्ण कदम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस निर्णय को लेकर कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ संसाधनों की बचत और प्रशासनिक सरलता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि बार-बार चुनाव होने से देश में आर्थिक और प्रशासनिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे विकास कार्यों में देरी होती है। 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के तहत एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक अस्थिरता में कमी आएगी और सरकारें अपनी योजनाओं और नीतियों को बिना बाधा के लागू कर सकेंगी।

केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की योजना बनाई गई है। यह विधेयक शीतकालीन सत्र, जो नवंबर-दिसंबर में आयोजित होगा, में संसद में पेश किया जा सकता है।

विपक्ष की प्रतिक्रिया 
हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है। विपक्षी दलों ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए चुनौतीपूर्ण बताते हुए इससे संबंधित कई मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि राज्य और केंद्र सरकारों की चुनावी जिम्मेदारियों को एक साथ जोड़ना राज्यों की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है। वहीं, सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया चुनावों में हो रहे भारी खर्च को नियंत्रित करने और बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन को सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

अगले सत्र में सरकार लाएगी बिल   
वन नेशन-वन इलेक्शन के प्रस्ताव को नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार अगले सत्र में इसके लिए बिल लेकर आएगी। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इस संबंध में अपने सुझाव दिए थे। अभी एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में ही वन नेशन-वन इलेक्शन को लागू करेगी।

पूर्व राष्ट्रपति की अगुवाई में बनी थी कमेटी
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अपनी रिपोर्ट मार्च में प्रस्तुत की थी। समिति ने सिफारिश की थी कि पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। इसके बाद, इन चुनावों के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी आयोजित किए जाने चाहिए। इस पहल का उद्देश्य देश भर में एक निश्चित समयावधि में सभी स्तर के चुनाव संपन्न करना है।

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