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लखनऊ में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई : MI ग्रुप के मालिक कादिर अली के 16 ठिकानों पर छापेमारी, जानें पूरा मामला

बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग को जानकारी मिली थी कि एमआई ग्रुप के मालिक कादिर अली ने ब्लैक मनी को सफेद करने के लिए बोगस कंपनियों का सहारा लिया है। इसके तहत बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जा रही थी। इसी आधार पर विभाग ने छापेमारी की योजना बनाई और विभिन्न टीमों का गठन कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

Lucknow News : राजधानी के प्रमुख बिल्डर कादिर अली और उनके एमआई ग्रुप के खिलाफ बुधवार सुबह इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। इस छापेमारी में कादिर अली के गोमती नगर स्थित ऑफिस समेत 16 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यह छापेमारी वित्तीय अनियमितताओं को लेकर बताई जा रही है। इस कार्रवाई से शहर के व्यापारिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और कई कारोबारी सतर्क हो गए हैं।

गोमतीनगर में यहां पहुंची इनकम टैक्स की टीम
एमआई ग्रुप 1987 में स्थापित हुआ था। यह लखनऊ और दिल्ली-एनसीआर में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। इस ग्रुप ने विभिन्न होम टाउन और सोसाइटी बनाने का काम किया है। कादिर अली द्वारा संचालित यह ग्रुप क्षेत्र में प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में उभर चुका है। छापेमारी के दौरान एमआई ग्रुप के गोमती नगर स्थित आवास, ऑफिस और अन्य प्रतिष्ठानों को इनकम टैक्स की टीम ने पूरी तरह से सील कर दिया।



टैक्स चोरी और बोगस कंपनियों का आरोप
बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग को जानकारी मिली थी कि एमआई ग्रुप के मालिक कादिर अली ने ब्लैक मनी को सफेद करने के लिए बोगस कंपनियों का सहारा लिया है। इसके तहत बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जा रही थी। इसी आधार पर विभाग ने छापेमारी की योजना बनाई और विभिन्न टीमों का गठन कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इनकम टैक्स की यह कार्रवाई गोमती नगर, रशेल कोर्ट और अन्य प्रतिष्ठानों पर की जा रही है।

कारोबारियों में दहशत
इस छापेमारी की बड़े कारोबारियों के बीच काफी चर्चा हो रही है। कादिर अली से जुड़े लोग सतर्क हो गए हैं। माना जा रहा है कि कार्रवाई की जद में अन्य रियल एस्टेट कंपनियों से जुड़े लोग और बिल्डर भी आ सकते हैं। इस छापेमारी के बाद शहर के रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी व्यवसायियों में खलबली मच गई है।

वित्तीय अनियमितताओं पर केंद्रित छापेमारी
सूत्रों के अनुसार, कादिर अली पर लंबे समय से बोगस कंपनियों के माध्यम से टैक्स बचाने और गैरकानूनी तरीकों से संपत्ति इकट्ठा करने के आरोप थे। इन आरोपों की पुष्टि के लिए इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी संख्या में अधिकारियों को कार्रवाई में शामिल किया है।

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