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योगी सरकार का अहम फैसला : फसल कटाई के दौरान राजस्व कर्मियों की अन्य ड्यूटी पर रोक, होगी समीक्षा

सरकार ने कृषि, राजस्व और विकास विभाग के अधिकारियों को भी 15 प्रतिशत अनिवार्य निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंपैनल्ड बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा भी 30 प्रतिशत क्रॉप कटिंग प्रयोगों की निगरानी की जाएगी।

Lucknow News : खरीफ फसलों की कटाई का समय करीब आने के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, फसल कटाई के दौरान राजस्व कर्मियों को अन्य ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा, जब तक कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न न हो। अगर किसी खास वजह से ऐसा करना जरूरी हो, तो इसका कारण बताना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, उपजिलाधिकारी और तहसीलदारों को क्रॉप कटिंग प्रक्रिया की नियमित समीक्षा करने के लिए भी कहा गया है।

अनिवार्य निरीक्षण किया जाए सुनिश्चित 
सरकार ने कृषि, राजस्व और विकास विभाग के अधिकारियों को भी 15 प्रतिशत अनिवार्य निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंपैनल्ड बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा भी 30 प्रतिशत क्रॉप कटिंग प्रयोगों की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा, कटाई के बाद पोर्टल पर कटाई के परीक्षण के बाद ही फसल की उपज तौल की अनुमोदन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।



सीसीई एग्री ऐप से क्राप-कटिंग कराने के निर्देश
हाल ही में, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि 2022 से भारत सरकार के निर्देशानुसार 100 प्रतिशत क्रॉप कटिंग आवश्यक रूप से सीसीई एग्री ऐप के माध्यम से की जा रही है। फसल बीमा में ली गयी फसलें खरीफ में 10 फसलें धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, मूंग, तिल, मूंगफली, सोयाबीन व अरहर तथा रबी में 8 फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, अलसी व आलू शामिल हैं। सीसीई एग्री ऐप से क्राप-कटिंग कराने को राजस्व परिषद से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। रबी 2023-24 में 86.09 प्रतिशत प्रयोग सीसीई एग्री ऐप के जरिए कराए गए। वहीं जीसीईएस ऐप पर रबी 2023-24 से लागू है। रबी 2023-24 में 13,388 क्राप कटिंग प्रयोग नियोजित हुए, जबकि 88 प्रतिशत क्राप कटिंग प्रयोग जीसीईएस ऐप से संपादित कराए गए। इसी तरह खरीफ 2024 में 13,654 प्रयोग नियोजित कराए गए।

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