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RTE UP : 71381 बच्चों को मिलेगा निजी स्कूलों में दाखिला, दूसरे चरण में 27 जनवरी को स्कूल आवंटन

जिन आवेदकों के आवेदन पहले चरण में निरस्त हो गए हैं, उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। 1 से 19 जनवरी 2025 के बीच दूसरे चरण में आवेदन का अवसर दिया जाएगा। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे पहले चरण में हुई त्रुटियों को सुधारकर दोबारा आवेदन करें।

Lucknow News : प्रदेश सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत अधिक से अधिक पात्र बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अवसर प्रदान करने पर जोर दिया है। शैक्षिक सत्र 2025-26 में लॉटरी की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसके तहत 71,381 बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिलेगा। यह पहल उन आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के परिवारों के लिए है, जो अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं। लेकिन, संसाधनों की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाते।

1.32 लाख आवेदनों में से 71,381 बच्चों को मिलेगा दाखिला
बेसिक शिक्षा विभाग ने बताया कि पहले चरण में 1 से 19 दिसंबर के बीच कुल 1,32,446 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,02,058 आवेदन स्वीकृत किए गए। इनमें से 71,381 बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिले के लिए चयनित किया गया। लॉटरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की गई, और 27 दिसंबर को स्कूल आवंटन की सूची जारी कर दी जाएगी।



दूसरे चरण में भी मिलेगा आवेदन का अवसर
जिन आवेदकों के आवेदन पहले चरण में निरस्त हो गए हैं, उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। 1 से 19 जनवरी 2025 के बीच दूसरे चरण में आवेदन का अवसर दिया जाएगा। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे पहले चरण में हुई त्रुटियों को सुधारकर दोबारा आवेदन करें। दूसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया 24 जनवरी को पूरी की जाएगी और 27 जनवरी को स्कूल आवंटन किया जाएगा।

ऑनलाइन प्रक्रिया ने बढ़ाई पारदर्शिता
लॉटरी प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है, जिससे आवेदकों को पारदर्शी और सहज अनुभव प्राप्त हो। अभिभावक पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति और स्कूल आवंटन की जानकारी आसानी से देख सकते हैं। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समयबद्धता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए।

योगी सरकार का शिक्षा सुधार में बड़ा कदम
प्रदेश सरकार के अनुसार यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने से बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। यह योजना न केवल शिक्षा में समानता लाने का प्रयास है, बल्कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में शामिल करने का एक प्रभावी साधन भी है।

बेसिक शिक्षा मंत्री ने दी योजना पर प्रतिक्रिया
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि योगी सरकार का यह प्रयास उन बच्चों के लिए वरदान है, जिनके पास संसाधनों की कमी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा के क्षेत्र में समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। इससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी और शिक्षा का स्तर सुधरेगा।

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