यूपी एससी-एसटी आयोग के पदाधिकारियों ने किया कार्यभार ग्रहण : अध्यक्ष बैजनाथ रावत बोले- हर पीड़ित को मिलेगा न्याय

Lucknow News : उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत सहित आयोग के उपाध्यक्षों और अन्य सदस्यों ने गुरुवार को शपथ लेने के बाद कार्यभार ग्रहण किया। लंबे समय से खाली चल रहे आयोग के सभी पदों पर आज कार्यभार ग्रहण किया गया। योगी सरकार में समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में नवमनोनीत पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। 

इनको मिली जिम्मेदारी
इस 19 सदस्यीय आयोग में दो उपाध्यक्ष में बेचन राम और जीत सिंह खरवार के साथ सदस्य के रूप में हरेन्द्र जाटव, महिपाल वाल्मिकी, संजय सिंह, नीरज गौतम, नरेन्द्र सिंह खजूरी, तीजाराम, विनय राम, अनीता गौतम, रमेशचन्द्र, मिठाईलाल, उमेश कठेरिया, जितेन्द्र कुमार और अनीता कमल ने आज शपथ ग्रहण किया। दिनेश भारत, शिवनारायण सोनकर और रमेश कुमार तूफानी किन्हीं कारणोंवश शपथ के लिए उपस्थित नहीं हुए। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के अवसर पर अपने संबोधन में समाज कल्याण मंत्री ने नवमनोनीत पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनांए देते हुए कहा कि आयोग में पद मिलना एक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सोच समझकर सुयोग्य पदाधिकारियों को चुनते हुए नया आयोग गठित किया है। 



मंत्री असीम अरुण ने बताई जिम्मेदारियां
समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि समाज की सेवा करना सौभाग्य है। नवमनोनीत पदाधिकारीगणों को महत्वपूर्ण शक्ति दी गई है। उन्हें इन शक्तियों का प्रयोग समाज के उपेक्षित एवं पीड़ित व्यक्तियों को संविधान के अनुसार न्याय दिलाने के लिए करना होगा। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग हर प्रकार से आयोग के सहयोग के लिए उपलब्ध है। उपेक्षितों की पीड़ा के निराकरण में ही आयोग की सफलता है। 

अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने जताया आभार
नवमनोनीत आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने कहा कि समाज कल्याण मंत्री ने पीड़ितों को न्याय दिलवाने में काफी मेहनत की है। नवगठित आयोग के पदाधिकारीगण इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जरूरतमंदों को न्याय दिलाने के लिए दिन-रात मेहनत करेंगे। आयोग के सभी पदाधिकारी कदम से कदम मिलाकर आयोग के संज्ञान में आये मामलों का अन्वेषण एवं अनुश्रवण करते हुए न्याय दिलाना सुनिश्चित करेंगे। अध्यक्ष ने कहा कि अति गंभीर प्रकृति के मामलों में आयोग द्वारा स्थलीय निरीक्षण के बाद एक्शन लेगा ताकि पीड़ित को निष्पक्ष न्याय मिल सके।