यूपी विधानसभा मानसून सत्र : 600 करोड़ से शहरी क्षेत्रों की सुविधाओं में सुधार, 18 सेफ सिटी के रूप में किए विकसित

600 करोड़ से शहरी क्षेत्रों की सुविधाओं में सुधार, 18 सेफ सिटी के रूप में किए विकसित
UPT | CM Yogi Adityanath in UP Assembly Session 2024

Aug 01, 2024 20:26

सीएम योगी ने कहा हमारी सरकार ने शहरी विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि 100 से अधिक नगर निकायों का गठन किया गया है। जब हम सत्ता में आए थे तब प्रदेश में 14 नगर निगम थे जो अब बढ़कर 17 हो गए हैं। इसके अलावा, तीन नए नगर निगमों का गठन किया गया, चार नई नगर पालिका परिषद और 122 नगर पंचायतों का गठन हुआ।

Aug 01, 2024 20:26

Lucknow News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सरकार ने शहरी विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि 100 से अधिक नगर निकायों का गठन किया गया है। जब हम सत्ता में आए थे तब प्रदेश में 14 नगर निगम थे जो अब बढ़कर 17 हो गए हैं। इसके अलावा, तीन नए नगर निगमों का गठन किया गया, चार नई नगर पालिका परिषद और 122 नगर पंचायतों का गठन हुआ। 124 नगरीय निकायों के सीमा विस्तार की प्रक्रिया भी पूरी की गई। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 18 शहरों को सेफ सिटी के रूप में विकसित किया है। शहरी क्षेत्रों में सीवर और पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए इस बजट में 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। एस्पिरेशनल नगरीय निकायों को भी चिह्नित किया गया है, जहां पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है, और इन क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

प्रदेश में बढ़ी डिजिटल लेनदेन की सुविधा 
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में डिजिटल लेनदेन में वृद्धि हुई है और 9 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा महिलाओं के हैं। 2016-17 में प्रदेश में बैंकों का कुल व्यवसाय 12 लाख करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 26 लाख करोड़ रुपये हो गया है। प्रदेश में बैंकों की स्थिति में सुधार हुआ है, और आज राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैंकों की कुल 19 हजार 705 शाखाएं संचालित हो रही हैं। बीसी सखी का एक बेहतरीन मॉडल लागू किया गया है और बैंक मित्र कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश देश में फंड आकर्षित करने में सबसे आगे है। 2017 से पहले 1.65 लाख आयकर रिटर्न भरे जाते थे, जो अब 12 लाख हो चुके हैं। प्रदेश की राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर नेशनल एवरेज से ज्यादा है। देश की विकास दर 7 या 8 प्रतिशत के बीच है, जबकि उत्तर प्रदेश की विकास दर कांस्टैंट प्राइस में लगभग 10 प्रतिशत और करंट प्राइस में 14 से 15 प्रतिशत के बीच है।

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