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UP News : पांच करोड़ से अधिक को मिला समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ, हर वर्ग हो रहा सशक्त

समाज कल्याण विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत ने बताया कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप योजनाओं का लाभ आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। पिछले छह वर्षों (2018-19 से 2023-24) में विभाग की योजनाओं से कुल 4.86 करोड़ लाभार्थियों को फायदा हुआ है।

Lucknow News : प्रदेश सरकार गरीब, वंचित, महिलाओं और बुजुर्गों समेत हर वर्ग की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन कर रही है। सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर काम करते हुए प्रदेश सरकार ने पिछले छह वर्षों में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं से करीब पांच करोड़ जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाया है। इसके लिए सरकार ने 40,667 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की है।

योजनाओं से कुल 4.86 करोड़ लाभार्थियों को फायदा
समाज कल्याण विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत ने बताया कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप योजनाओं का लाभ आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। पिछले छह वर्षों (2018-19 से 2023-24) में विभाग की योजनाओं से कुल 4.86 करोड़ लाभार्थियों को फायदा हुआ है। इस दौरान 40,667 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।



पेंशन योजना से बुजुर्गों को मिला सहारा
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रदेश के बुजुर्गों को हर माह पेंशन दी जाती है। पिछले छह वर्षों में 3.62 करोड़ बुजुर्गों को 25,09,730 लाख रुपये वितरित किए गए। इसके अलावा, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत गरीब परिवारों के मुखिया को एकमुश्त 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत 6.77 लाख परिवारों को 2,03,326 लाख रुपये की मदद मिली है।

विवाह योजना से 3.67 लाख जोड़ों की शादी
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 3.67 लाख जोड़ों की शादी कराई गई, और इस पर 1,84,030 लाख रुपये खर्च किए गए। इस योजना से विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग लाभान्वित हुए हैं।

छात्रवृत्ति योजनाओं से शिक्षा के क्षेत्र में मदद
प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई योजनाएं चलाई हैं। छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के छात्रों को लाभ दिया गया। पिछले छह वर्षों में अनुसूचित जाति के 19.85 लाख छात्रों को 47,308 लाख रुपये की छात्रवृत्ति दी गई, वहीं सामान्य वर्ग के 6.38 लाख छात्रों को 17,202 लाख रुपये का लाभ मिला। इसके अलावा, 51.96 लाख अनुसूचित जाति के छात्रों को 4,84,405 लाख रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई।

अत्याचार से पीड़ितों को आर्थिक सहायता
प्रदेश सरकार ने अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की। इस योजना के तहत 1.35 लाख परिवारों को 1,29,568 लाख रुपये की सहायता दी गई है।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना-ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का लाभ 51,608 छात्रों ने लिया, जिसमें 4,666 लाख रुपये खर्च किए गए। इसके अलावा, प्रदेशभर में अनुसूचित जाति के छात्रावासों और जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए प्रदेश में उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है।

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