उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली विभाग में लापरवाही को लेकर तीन जिलों के अधीक्षण अभियंताओं पर सख्त कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने उपभोक्ता सेवाओं, राजस्व वसूली और अन्य विभागीय दायित्वों में गंभीर लापरवाही के चलते वाराणसी, अलीगढ़ और बरेली के अधीक्षण अभियंताओं को निलंबित कर दिया है।
यूपी सरकार का कड़ा एक्शन : बरेली, वाराणसी और अलीगढ़ के बिजली अधीक्षण अभियंता सस्पेंड
Sep 29, 2024 23:26
Sep 29, 2024 23:26
समीक्षा बैठक में लापरवाही उजागर
इस बैठक में बिजली आपूर्ति, राजस्व वसूली और उपभोक्ता सेवाओं पर चर्चा हुई, जहां वाराणसी के अधीक्षण अभियंता वीपी कठेरिया, अलीगढ़ के आरके मिश्रा और बरेली के अम्बा प्रसाद को उनके काम में लापरवाही के चलते निलंबित किया गया। चेयरमैन ने पाया कि इन अभियंताओं ने राजस्व वसूली और अन्य विभागीय दायित्वों के बारे में उचित जवाब नहीं दिए। यह तीनों अधिकारी बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को सही तरीके से हल नहीं कर पाए, और उनकी सेवाओं में कमी पाई गई।
राजस्व वसूली में सुधार के निर्देश
चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने बैठक में स्पष्ट किया कि बिजली की बेहतर सप्लाई और उपभोक्ता सेवा सुनिश्चित करने के लिए राजस्व वसूली में सुधार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जितनी बिजली सप्लाई की जा रही है, उतनी ही राजस्व वसूली भी होनी चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।
उपभोक्ताओं तक पहुंचानी होगी सूचना
चेयरमैन ने इस बात पर भी जोर दिया कि शटडाउन या विद्युत आपूर्ति में बाधा की सूचना उपभोक्ताओं तक समय पर पहुंचाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को अब भी बिजली कटौती या शटडाउन की सूचना समय पर नहीं मिल पाती, जिससे असुविधा होती है। इसके समाधान के लिए उन्होंने निर्देश दिया कि 1912 हेल्पलाइन पर उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिले और सभी कार्मिकों को फोन उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
झटपट सेवा पर ध्यान
चेयरमैन ने यह भी कहा कि निवेश मित्र और झटपट जैसी सेवाओं पर कोई पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। उपभोक्ताओं को बिना किसी देरी के आसानी से बिजली कनेक्शन मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
इस समीक्षा बैठक में पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार, सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक, मुख्य अभियंता वितरण, और अन्य अधीक्षण अभियंता उपस्थित थे। बैठक के दौरान विभिन्न जिलों में बिजली आपूर्ति और उपभोक्ता सेवाओं के सुधार पर गहन चर्चा की गई और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
उत्तर प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत मिलता है कि उपभोक्ता सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अधिकारियों से उनकी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने की उम्मीद की जा रही है।
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