ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में कहा कि सरकार आरक्षित वर्ग को उसका हक देने के लिए प्रतिबद्ध है। कोर्ट ने तीन महीने का समय दिया है। इसके भीतर ये काम किया जाएगा। राजभर ने ये भी माना है कि इस मामले में अधिकारियों से जो गड़बड़ी हुई है, उसे नकारा नहीं जा सकता है।
महाराष्ट्र में 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी सुभासपा : ओमप्रकाश राजभर बोले-जम्मू-कश्मीर में आरक्षण खत्म करने की कोशिश में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस
Aug 26, 2024 01:58
Aug 26, 2024 01:58
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35ए और 370 लागू करने के वादे को लेकर उठाए सवाल
ओम प्रकाश राजभर ने रविवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन मेनिफेस्टो पत्र पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 35ए और 370 को खत्म करने के बाद से जम्मू कश्मीर में दलित, वंचित समाज के लोगों खास कर गुज्जर, बकरवाल और नागरिक अधिकारों से वंचित पहाड़ियों को आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हुआ था। लेकिन, कांग्रेस फिर से इनको कुचलना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 लागू करके करके जम्मू कश्मीर में एससी एसटी सहित पूरे वंचित समाज के आरक्षण को 60 सालों से बाधित कर रखा था। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था कि कांग्रेस की आरक्षण विरोधी नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर में दलित और वंचित समाज को दशकों तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि क्या वह जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35ए और 370 फिर से लागू करके वंचितों के आरक्षण को बाधित करने की योजना नहीं बना रही है? उन्होंने कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को विकास विरोधी गठबंधन बताया है।
कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर में अलगवादी ताकतों को पनाह देने की साजिश
सुभासपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जम्मू-कश्मीर में विकास और शांति के लिए दिन-रात काम कर रही है। कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और 35 ए बहाल करने के लिए हुआ है ताकि फिर से कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बहाल हो और अलगवादी ताकतों को पनाह मिल सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का एससी, एसटी, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों सहित पूरे वंचित समाज के आरक्षण विरोधी चेहरा भी सबके सामने आया है। एनडीए गठबंधन जम्मू-कश्मीर को देश का अभिन्न अंग मानती है। आचार्य चाणक्य, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अखंड भारत का सपना देखा था और वर्तमान मोदी सरकार उस सपने को पूरा करने में लगी है।
कांग्रेस और सहयोगी दल आरक्षित वर्ग के साथ कर रहे अन्याय
ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन मेनिफेस्टो में किए गए वादों के साथ हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी देखा गया कि किस तरह एससी एसटी और ओबीसी वर्ग को मिल रहे आरक्षण को कम करने की साजिश रची गई और रची जा रही है। उन्होंने कहा कि इसी तरह कांग्रेस के एक और सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस की सरकार पश्चिम बंगाल में किस तरह ओबीसी के अधिकारों का हनन कर रही है, ये सबके सामने है। कांग्रेस ने जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी एससी-एसटी और ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने दिया।
एनडीए सरकार में ही होगी जातिगत जनगणना
ओम प्रकाश राजभर जातिगत जनगणना को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि हम शुरुआत से ही इसके पक्षधर रहे हैं, चाहे सत्ता में हों या बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार में ये काम होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस को सत्ता में रहते इसकी याद नहीं आती। ये लोग आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी गलत प्रचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म नहीं किया, बल्कि कोटे में कोटे की बात कही है। जो इससे वंचित हैं, उन्हें देने को कहा है। यानी जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें भी देने की बात कही है। ये लोग इस पर झूठ फैला रहे हैं।
भाजपा ने बनाए लीडर, कांग्रेस-सपा बनाते हैं लोडर
बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने 1989 में मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया। मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, संजय निषाद को नेता बनाया। अनुप्रिया पटेल को नेता बनाने का काम किया और ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाया। बीजेपी ने दलितों और पिछड़ों को लीडर बनाया और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लीडर नहीं लोडर बनाए जाते हैं।
69000 भर्ती मामले में अधिकारियों ने की गड़बड़ी
ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में कहा कि सरकार आरक्षित वर्ग को उसका हक देने के लिए प्रतिबद्ध है। कोर्ट ने तीन महीने का समय दिया है। इसके भीतर ये काम किया जाएगा। राजभर ने ये भी माना है कि इस मामले में अधिकारियों से जो गड़बड़ी हुई है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो जरूर हुई है। उन्होंने इस मामलें में हाईकोर्ट के फैसले के बाद नई सूची बनाने पर सामान्य अभ्यर्थियों को नुकसान होने और उनकी नौकरी जाने के सवाल पर कहा कि पूरी कोशिश की जाएगी कि किसी का नुकसान नहीं हो।
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