उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 5 सितंबर को पुलिस एनकाउंटर में एक डकैती के आरोपी की मौत के बाद विवाद गहराता जा रहा है। रविवार को अखिलेश यादव के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब दिया।
सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया : सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बोले- मुठभेड़ में डकैत मारा जाता है तो सपा को बुरा लगता है
Sep 08, 2024 14:15
Sep 08, 2024 14:15
गुंडों के मरने पर सपा को बुरा क्यों लगता है
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "सपा सरकार में गुंडों की बड़ी कुर्सी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब डकैत आपसी मुठभेड़ में मारा जाता है, तो सपा को बुरा लगता है। उन्हें यह नहीं पता था कि जनता एक-एक करके गुंडों और माफिया का सफाया करेगी और न्याय दिलाएगी।" सीएम योगी ने सपा पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिलता था, जबकि वर्तमान सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
अखिलेश यादव ने लगाया आरोप
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा, "सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था। इसीलिए, नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी को सरेंडर करने का मौका दिया गया और अन्य आरोपियों को सिर्फ दिखावे के लिए गोली मारी गई।" अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने अपने लोगों को बचाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया।
अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मुख्य आरोपी के सरेंडर के बाद लूट का सारा माल भी वापस किया जाना चाहिए और सरकार को मानसिक आघात की क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने इस एनकाउंटर को 'नकली' करार देते हुए कहा कि समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, बल्कि असली कानून-व्यवस्था है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार में अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और जनता के दबाव से बचने के लिए नकली एनकाउंटर किए जा रहे हैं।
मजिस्ट्रियल जांच के आदेश
सुल्तानपुर एडीएम प्रशासन गौरव शुक्ला ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश की पुष्टि करते हुए बताया कि 5 सितंबर को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में अपराधियों मंगेश और कुंभे के साथ हुई मुठभेड़ में मौत के मामले की जांच के लिए उपजिलाधिकारी लंभुआ को नामित किया गया है। उन्हें 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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