Lucknow News : नए लाइसेंस शुल्क के विरोध में मेयर से मिला व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल, रखी ये मांग

नए लाइसेंस शुल्क के विरोध में मेयर से मिला व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल, रखी ये मांग
UPT | लखनऊ महापौर को ज्ञापन सौंपते आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारी

Sep 05, 2024 01:43

प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने महापौर से कहा कि नई लाइसेंस शुल्क व्यवस्था लागू करने से व्यापारियों का उत्पीड़न होगा तथा इंस्पेक्टर राज और लाइसेंस प्रथा की वापसी होगी। जीएसटी लागू करते समय सभी प्रकार के लाइसेंस एवं अन्य टैक्स को खत्म करने की बात कही गई थी ऐसे में यह व्यवस्था जीएसटी की मूल अवधारणा के विपरीत होगी।

Sep 05, 2024 01:43

Lucknow News : उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल से मुलाकात की। नगर निगम के  ज्वेलरी, जूते, रेडीमेड गारमेंट्स, जिम, ब्यूटी पार्लर सहित अनेक व्यापार पर नए लाइसेंस शुल्क प्रस्तावित किए जाने के मुद्दे पर आदर्श व्यापार मंडल ने महापौर से उनके आवास पर मुलाकात के दौरान अपनी चिंता जाहिर की।

संजय गुप्ता के नेतृत्व में मिले व्यापारी
व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने महापौर सुषमा खर्कवाल से राजधानी के विभिन्न ट्रेड के व्यापारियों पर नए लाइसेंस शुल्क लागू किए जाने के निर्णय को वापस लेने की मांग की और ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर नगर निगम के उपनेता सुशील तिवारी पम्मी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने महापौर से कहा कि नई लाइसेंस शुल्क व्यवस्था लागू करने से व्यापारियों का उत्पीड़न होगा तथा इंस्पेक्टर राज और लाइसेंस प्रथा की वापसी होगी। जीएसटी लागू करते समय सभी प्रकार के लाइसेंस एवं अन्य टैक्स को खत्म करने की बात कही गई थी ऐसे में यह व्यवस्था जीएसटी की मूल अवधारणा के विपरीत होगी।

लखनऊ महापौर से मिला आश्वासन
महापौर ने व्यापारियों की बात को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि लाइसेंस शुल्क व्यवस्था तुरंत नहीं लागू की जाएगी। इसके पहले नगर निगम के अधिकारियों, लखनऊ के प्रमुख व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं पार्षदों की एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही यदि आवश्यक होगा तो कार्यकारिणी में प्रस्ताव लाया जाएगा अन्यथा कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। मेयर ने कहा कि व्यापारी सरकार एवं नगर निगम की प्राथमिकता है। व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी दशा में नहीं होने दिया जाएगा। व्यापारियों के हितों के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं किया जाएगा।

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