यूपी में 67.41 लाख बिजली उपभोक्ताओं ने कभी जमा नहीं किया बिल : उपभोक्ता परिषद ने की 100 प्रतिशत ब्याज माफी की मांग

उपभोक्ता परिषद ने की 100 प्रतिशत ब्याज माफी की मांग
UPT | यूपी बिजली उपभोक्ताओं ने वेबिनार में रखी अपनी समस्या

Nov 09, 2024 21:51

अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिए कि 67 लाख उपभोक्ता बिजली का बिल क्यों नहीं चुकाते हैं। उनके अनुसार, इन उपभोक्ताओं में से लगभग 15 प्रतिशत केवल कागजों में मौजूद हैं और इनका कनेक्शन कभी सक्रिय नहीं हुआ।

Nov 09, 2024 21:51

Lucknow News : प्रदेश में 67.41 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। ये उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी अपना बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस गंभीर मुद्दे पर सवाल उठाया है कि आखिर बिजली कंपनियां इन उपभोक्ताओं पर क्यों चर्चा नहीं कर रही हैं और इनके द्वारा बिल का भुगतान न करने के पीछे के कारणों की क्या वजह है। परिषद का कहना है कि इस समस्या को हल करने के लिए अब समय आ गया है कि नेवर पेड (कभी भी भुगतान न करने वाले) उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना लाई जाए। इसके तहत 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ बिजली बिल का भुगतान करने का मौका दिया जाए।

विद्युत बिल न चुकाने के आंकड़े
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि 24 मई 2024 तक पूर्वांचल, दक्षिणांचल, मध्यांचल और केस्को क्षेत्रों में लाखों विद्युत उपभोक्ताओं ने कभी भी बिल नहीं भरा। पूर्वांचल में 33,17,368 उपभोक्ताओं, दक्षिणांचल में 8,70,301 उपभोक्ताओं, और मध्यांचल में 22,62,198 उपभोक्ताओं ने कभी बिजली का भुगतान नहीं किया।



उपभोक्ताओं की मांग : ब्याज माफी और एकमुश्त समाधान
उपभोक्ता परिषद के प्रादेशिक वेबिनार में बिजली के बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिए कि 67 लाख उपभोक्ता बिजली का बिल क्यों नहीं चुकाते हैं। उनके अनुसार, इन उपभोक्ताओं में से लगभग 15 प्रतिशत केवल कागजों में मौजूद हैं और इनका कनेक्शन कभी सक्रिय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि  एकमुश्त समाधान योजना को समयबद्ध रूप से लागू करने से सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी और भुगतान करने की प्रवृत्ति में सकारात्मक बदलाव आएगा। अवधेश वर्मा ने बताया कि यदि सरकार और बिजली कंपनियां ब्याज माफी योजना लागू करती हैं तो इन उपभोक्ताओं को भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उनके अनुसार, अगर सभी उपभोक्ता अपने बकाए बिल का भुगतान करने लगते हैं तो बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और इन उपभोक्ताओं के लिए एक नई शुरुआत का मौका मिलेगा।

आर्थिक स्थिति और बिलिंग समस्याएं
वेबिनार में नोएडा, प्रतापगढ़, मऊ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, हरदोई, और अन्य जनपदों से जुड़े उपभोक्ताओं ने अपनी आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी दी। उपभोक्ता हरेंद्र कुमार, विनोद कुमार गुप्ता, योगेंद्र दुबे, अनुराग माही, संदीप कुमार गुप्ता और अन्य ने कहा कि बिजली विभाग अक्सर गरीब उपभोक्ताओं को समय पर बिल नहीं भेजता। कई बार छह माह से एक साल बाद बिल भेजा जाता है, जिससे बड़ी राशि एक साथ चुकाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसके कारण बकाया राशि बढ़ती जाती है।

गलत बिलिंग और मीटर कनेक्शन की समस्याएं
कई उपभोक्ताओं ने गलत बिलिंग की समस्या पर भी जोर दिया। सुमित अग्रहरि, विजय प्रताप सिंह रावत और रामकुमार ने बताया कि कई उपभोक्ता इसलिए बिल नहीं भरते क्योंकि उनका बिल गलत बनाया गया है। इसके अलावा, कुछ ने यह भी उल्लेख किया कि सौभाग्य योजना के तहत लाखों लोगों के घरों में मीटर और केबल तो लगाए गए, लेकिन पोल से बिजली कनेक्शन नहीं जोड़ा गया। ऐसे में उनके घरों में बिजली नहीं आ रही, पर कंप्यूटर रिकॉर्ड में उनका बिल चल रहा है। अवधेश कुमार वर्मा ने सुझाव दिया कि इस समस्या को हल करने के लिए एक बार नेवर पेड योजना लागू कर सभी उपभोक्ताओं को अधिभार माफी के साथ भुगतान का अवसर दिया जाए।

Also Read

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले पर आज सुनवाई, हाइकोर्ट में केंद्र सरकार दाखिल करेगी जवाब

25 Nov 2024 11:45 AM

लखनऊ Lucknow News : राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले पर आज सुनवाई, हाइकोर्ट में केंद्र सरकार दाखिल करेगी जवाब

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख निर्धारित की थी। और पढ़ें