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UP Supplementary Budget : वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट, जानें किस विभाग को मिली कितनी धनराशि

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मूल बजट का 1.6 प्रतिशत अनुपूरक बजट है। प्रदेश सरकार का एजेंडा विकास की गति को आगे बढ़ाना है। इसके मद्देनजर कोशिश की गई है कि तात्कालिक आवश्यकताएं,  योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही लगातार ऐसी व्यवस्था होती रहे जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते रहें। 

Lucknow News : उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए 12209 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करते हुए इसके अहम बिंदुओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट में विभिन्न मदों को लेकर मांग की गई है।  राजस्व लेखे व्यय 4227.94 करोड़ और पूंजी लेखे का व्यय 7981.99 करोड़ रुपए है। 
 
मूल बजट का 1.6 प्रतिशत है अनुपूरक बजट
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मूल बजट का 1.6 प्रतिशत अनुपूरक बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट में 7500.81 करोड़ औद्योगिक विकास, 2000 करोड़ ऊर्जा विभाग, एक हजार करोड़ परिवहन विभाग को नई बसें खरीदने के लिए बजट प्रस्तावित किया है। इसके साथ ही नगर विकास विभाग की अमृत योजना की सहायता के लिए 600 करोड़, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़, ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के लिए 100 करोड़, माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब की स्थापना के लिए 28.40 करोड़, 1040 राजकीय इंटर कॉलेज में आईसीटी लैब की स्थापना के लिए 66.82 करोड़ की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गयी है। इसके अलावा संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 74.90 करोड़, अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53.85 करोड़ रुपए दिये हैं। इनमें आवासीय एवं अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिए 2.79 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।  

रोजगार मिशन समिति के गठन और योजना संचालन के लिए बजट में इंतजाम
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन एवं योजना के संचालन के लिए 49.80 करोड़, विधानसभा सचिवालय के डाटा सेंटर के नवीनीकरण के लिए 3.25 करोड़, विधानसभा मंडप के डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम और सहवर्ती उपकरणों के विस्तार के लिए 1.98 करोड़ और विधानसभा लाइब्रेरी परिसर में डिजिटल सीसीटीवी सर्विलांस व कैमरा प्रणाली की स्थापना, उपकरणों के विस्तार के लिए 2.45 करोड़ दिए हैं। वहीं अनुपूरक मांगों में 319.95 करोड़ रुपए नई मांगों और अन्य योजनाओं के लिए हैं।

बजट के अहम बिंदु

• बजट- 12209 करोड़ रुपए
• राजस्व लेखा व्यय- 4227.94 करोड़ रुपए
• पूंजी लेखा व्यय- 7981.99 करोड़ रुपए
• प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के मूल बजट का 1.66 प्रतिशत
• अनुपूरक मांगों में 319.95 करोड़ रुपए नई मांगों और अन्य योजनाओं के लिए
• औद्योगिक विकास- 7500.81 करोड़
• ऊर्जा विभाग- 2000 करोड़
• परिवहन विभाग- 1000 करोड़
• नगर विकास विभाग (अमृत योजना सहायतार्थ)- 600 करोड़
• उप्र कौशल विकास -200 करोड़
• ग्रामीण स्टेडियम ओपन जिम के लिए- 100 करोड़
• माध्यमिक शिक्षा विभाग (284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब के लिए) 28.40 करोड़, 1040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1040 आईसीटी लैब हेतु 66.82 करोड़
• संस्कृति विभाग- 74.90 करोड़
• अटल आवासीय विद्यालय स्थापना हेतु- 53.15 करोड़, इनमें आवासीय एवं अनावासीय हेतु 2.79 करोड़
• रोजगार मिशन- 49.80 करोड़
• विधानसभा सचिवालय में डाटा सेंटर नवीनीकरण हेतु -3.25 करोड़
• विधानसभा मंडप के डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम-उपकरणों के विस्तार हेतु 1.98 करोड़ 
• विधानसभा लाइब्रेरी परिसर में सीसीटीवी सर्विलांस व अन्य कार्य हेतु 2.45 करोड़ 

रसोईयों का वेतन 500 से बढ़ाकर किया 2000 रुपए, शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार
इससे पहले सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रसोईयों को सपा सरकार में सिर्फ 500 रुपए का मानदेय मिलता था। वर्ष 2022 में हमारी सरकार ने रसोईयों का मानदेय बढ़ाकर 2 हजार किया। रसोईयों ने कोरोना काल में बेहतर कार्य कर शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया। आंगनवाड़ी-रसोईयों की अतिरिक्त आमदनी की भी व्यवस्था की। हर ग्राम सभाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण कराया। सुलतानपुर की बीसी सखी ने 16 लाख से अधिक का कमीशन कमाया। सरकार आने वाले दिनों में बेहतरीन कार्य करने वालों को बेहतरीन पैकेज दिलाने का काम करेगी। सपा विधायक के शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने के सवाल पर सीएम योगी ने सदन में कहा कि समय आने पर सरकार इस बारे में विचार जरूर करेगी, जिन्‍होंने बेहतर कार्य किया है उन्‍हें बेहतरीन मानदेय दिया जाए।

वित्‍त मंत्री बोले- सरकार का एजेंडा विकास की गति को आगे बढ़ाना
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई। इस धनराशि से प्रदेश के विकास कार्यों को गति मिलने की बात कही जा रही है। इसके अलावा प्रदेश सरकार विभिन्न बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी अनुपूरक बजट में धन की व्यवस्था करेगी। वित्‍त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश सरकार का एजेंडा विकास की गति को आगे बढ़ाना है। इसके मद्देनजर कोशिश की गई है कि तात्कालिक आवश्यकताएं,  योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही लगातार ऐसी व्यवस्था होती रहे जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते रहे।

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