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UP Cabinet Decisions : दो नए निजी विश्वविद्यालयों और निवेश नीति में संशोधन सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी

खरीफ विपणन वर्ष 2024 के अंतर्गत मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद को मूल्य समर्थन योजना के तहत मंजूरी प्राप्त हुई। राज्य के पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) के तहत संचालित करने का निर्णय किया गया।

Lucknow News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 25 अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। बैठक में दो विश्वविद्यालयों विद्या विश्वविद्यालय मेरठ और केडी विश्वविद्यालय मथुरा की स्थापना को मंजूरी दी गई है। साथ ही उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति पर सहमति जताई गई।

यूपी एग्री परियोजना को हरी झंडी
इसके साथ ही 4000 करोड़ से यूपी एग्री परियोजना लागू करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मंजूरी है। इसमें विश्व बैंक 2737 करोड़ व राज्य सरकार 1166 करोड़ रुपये खर्च करेगी। आठ मंडलों के 28 जनपदों में यह योजना लागू होगी। इनमें बुंदेलखंड, विंध्य, देवीपाटन मंडल, आजमगढ़ मंडल आदि हैं। इस योजना के जरिए सस्ते बीज किसानों को दिलाए जाएंगे। इसके लिए 30750 किसान समूह बनाए जाएंगे। कृषि क्षेत्र के लिए SEZ बनाने का प्रस्ताव है।




मक्का, बाजरा और ज्वार की इन दरों पर होगी खरीद 
इसके अलावा, खरीफ विपणन वर्ष 2024 के अंतर्गत मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद को मूल्य समर्थन योजना के तहत मंजूरी प्राप्त हुई। इसके तहत मक्का की खरीद 2225 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा 2625 रुपये प्रति क्विंटल और ज्वार हाइब्रिड 3571 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा। मक्का खरीद 21, बाजरा खरीद 32 और ज्वार खरीद 11 जिलों में की जाएगी। कैबिनेट के फैसले के तहत 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक खरीद की जाएगी।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में बिना लोन के मिलेगा कर्ज
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को भी मंजूरी मिल गई है। इस अभियान के तहत हर साल पांच लाख का लोन बिना कर्ज दिया जाएगा। इसमें हर साल एक लाख का लोन मिलेगा, जो लोन समय पर वापस करेंगे उन्हें 10 लाख का लोन देंगे। इस लोन में 50 प्रतिशत ब्याज की रिबेट भी दी जाएगी। यह लोन पांच साल में वापस करना करना होगा। साथ ही मार्जिन मनी में भी छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग  12.5 प्रतिशत, अनसूचित जाति जनजाति के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन मनी देय होगी। आवेदक की शैक्षिक योग्यता 8वीं से 12वीं तक होगी।

विदेशी उच्च शैक्षिक संस्थानों को निवेश के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित  
प्रदेश के युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत विदेशी उच्च शैक्षिक संस्थानों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें 50 करोड़ तक भूमि लागत पर 50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी छूट, 150 करोड़ तक 30 प्रतिशत, 150 करोड़ से अधिक को 20 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी की छूट का प्रस्ताव है। पहली पांच विदेशी संस्थाओ के निवेश के लिए विशेष प्रोत्साहन किया जाएगा। उन्हें स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 

इन अहम प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी:

• सोनभद्र में कनार सिंचाई परियोजना के लिए दुद्धी तहसील में नहर प्रणाली निर्माण को मंजूरी।
• सोनभद्र में कनहर नदी सिंचाई परियोजना की द्वितीय पुनरीक्षित लागत को मंजूरी, दुद्धी व ओबरा के 108 ग्राम के 53 हजार किसानों और 2 लाख लोगों को पेयजल हेतु सुविधा दी जाएगी।
• प्रदेश में बायो प्लास्टिक उद्योग नीति बनाये जाने के संबंध में मंजूरी दी गई है। प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाये जाने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसकी एक यूनिट अयोध्या में लग चुकी है। इसके जरिए अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य होगा।
• बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ सोलर पार्क स्थापित किये जाने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए लगभग 1500 हेक्टेयर यूपीडा भूमि उपलब्ध कराएगा।
• सूचना प्रौद्योगिकी को उद्योग का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
• आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड में कार्यरत कर्मियों (समूह ग व समूह घ) को खाद्य एवं रसद विभाग में नियोजित किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी।
• 126 में से 83 को खाद्य रसद विभाग में समायोजित किया जाएगा। इनमें समूह ग के 47, समूह घ के 36 कर्मी हैं।
• बंद पड़े सिनेमाघरों को पुनः संचालित करने व संचालित सिनेमाघरों के पुनर्निर्माण, मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में मल्टीप्लेक्स सिनेमा खुलवाने प्रोत्साहन नीति को मंजूरी।
• लखीमपुर खीरी के गोला तहसील में पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के समेकित पर्यटन विकास हेतु 19324.67 वर्गमीटर नजूल भूमि पर्यटन विभाग को नि:शुल्क उपलब्ध करवाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
• आगरा में नक्षत्रशाला साइंस सिटी और विज्ञान पाठ की स्थापना।
• उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता और विधि अधिकारी अधिष्ठान सेवा नियमावली 2009 में संशोधन।
• आबकारी नीति 2024-25 में संशोधन।
• यूपी 112 के लिए 380 नए वाहनों की खरीद।
• 75 जिलों में 75 फॉरेंसिक मोबाइल वैन की खरीद।
• उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद कर्मचारी सेवा नियमावली 2024 को मंजूरी।

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