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UP Cabinet Decision : महाकुंभ के लिए खोला खजाना, 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर

महाकुंभ की भव्यता और सांस्कृतिक महत्व को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर रोड शो आयोजित करने का फैसला किया है। कैबिनेट के अनुसार, ये रोड शो देश के प्रमुख शहरों के साथ-साथ नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मॉरीशस जैसे देशों में भी आयोजित किए जाएंगे।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों में से 23 को मंजूरी दे दी गई। इन प्रस्तावों में महाकुंभ के प्रचार-प्रसार, बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं।

देश-विदेश में होंगे भव्य रोड शो
महाकुंभ की भव्यता और सांस्कृतिक महत्व को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर रोड शो आयोजित करने का फैसला किया है। कैबिनेट के अनुसार, ये रोड शो देश के प्रमुख शहरों के साथ-साथ नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मॉरीशस जैसे देशों में भी आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों के जरिए महाकुंभ की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिकता और धार्मिक महत्व को प्रचारित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ के लिए आकर्षित हों और इसे वैश्विक स्तर पर पहचान मिले।



गृह विभाग का प्रस्ताव भी मंजूर
महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने नए वाहन खरीदने का प्रस्ताव रखा था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इन वाहनों का उपयोग महाकुंभ के दौरान पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किया जाएगा।

ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को मिली स्वीकृति
कैबिनेट ने चित्रकूट में ग्रीन एनर्जी और कॉरिडोर परियोजना के तहत 620 करोड़ रुपये की लागत से सब-स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन बनाने का निर्णय लिया है। इस परियोजना का 33 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इससे न केवल महाकुंभ क्षेत्र की बिजली आपूर्ति मजबूत होगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

नजूल भूमि का प्रस्ताव फिलहाल टला
बैठक में नजूल भूमि से संबंधित एक संशोधित प्रस्ताव भी पेश किया गया। पहले यह प्रस्ताव विधानसभा में पास हो चुका था, लेकिन विधानपरिषद ने इसे प्रवर समिति को वापस भेज दिया था। संशोधनों के बाद इसे दोबारा कैबिनेट में पेश किया गया, लेकिन फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका।

विकास प्राधिकरणों को 4064 करोड़ 
कैबिनेट ने सहारनपुर, मथुरा, लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ और अन्य शहरों के 9 विकास प्राधिकरणों को अगले 20 वर्षों के लिए 4064 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी। इस धनराशि का उपयोग शहरी बुनियादी ढांचे को सुधारने और स्थानीय विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

सरकार की बड़ी तैयारी
योगी सरकार महाकुंभ को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इन फैसलों से न केवल महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाया जाएगा, बल्कि प्रदेश के विकास कार्यों को भी नई दिशा मिलेगी। महाकुंभ 2025 में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसके लिए सरकार व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है।

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