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यूपी में किसानों को मिलेगा डिजिटल आईडी कार्ड : जमीन-फसल और आर्थिक जानकारी होंगी सुरक्षित, सब्सिडी-लोन में भी मिलेगी मदद

किसान डिजिटल आईडी कार्ड के माध्यम से भारत में कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यह पहल न केवल किसानों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि कृषि में तकनीकी सुधार और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगी।

Lucknow News : योगी सरकार ने किसानों की सहूलियत और पारदर्शिता के लिए अहम फैसला किया है। इसके अंतर्गत किसानों को डिजिटल आईडी कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य किसानों को एक यूनिक पहचान देना है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता का सीधा लाभ मिल सके।

फार्मर रजिस्ट्री को लेकर अहम निर्णय
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस योजना पर जोर देते हुए बताया कि फार्मर रजिस्ट्री चार मोड में की जाएगी। ये चार मोड स्वयं पंजीकरण, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, सहायक की सहायता से और विभागीय कैंपों के माध्यम हैं। इस पहल से किसानों की पहचान सुनिश्चित होगी और उन्हें बिचौलियों की भूमिका से छुटकारा मिलेगा।

डिजिटल आईडी कार्ड का इस तरह अन्नदाताओं को​ मिलेगा लाभ

• कार्ड में किसान की भूमि, फसल, और आर्थिक स्थिति से जुड़ी सभी जानकारी डिजिटल रूप से संग्रहीत होगी।
• कार्ड के माध्यम से किसान सीधे सब्सिडी, लोन, और अन्य वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
•  इस डिजिटल प्रणाली से योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी।
•  किसानों को समय पर सही और आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी, जिससे वे बेहतर कृषि निर्णय ले सकेंगे।
•  सरकार को किसानों की सही संख्या और आवश्यकताओं का आकलन करने में मदद मिलेगी, जिससे बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
• किसानों की सहूलियत के लिए कैंप किसानों को जागरूक करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कैंपों का आयोजन किया जाएगा। इन कैंपों में किसानों को पंजीकरण करने की प्रक्रिया और डिजिटल आईडी के लाभ के बारे में जानकारी दी जाएगी।

कृषि क्षेत्र का डिजिटलीकरण 
किसान डिजिटल आईडी कार्ड के माध्यम से भारत में कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यह पहल न केवल किसानों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि कृषि में तकनीकी सुधार और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगी।

किसानों की आर्थिक स्थिति का हो सकेगा आकलन
इस योजना से सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति का आकलन कर सकेगी और उनके लिए उपयुक्त योजनाएं बना सकेगी। किसानों को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने के इस प्रयास से भारतीय कृषि का स्तर और बेहतर होगा।

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