यूपी में 261 निःशुल्क छात्रावासों का संचालन कर रही सरकार : वर्तमान सत्र में इतने एससी-एसटी विद्यार्थियों को मिला लाभ

यूपी में सरकार 261 छात्रावासों का संचालन कर रही है, जिनमें 178 छात्रावास बालकों के लिए और 83 बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। इन छात्रावासों से हजारों विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

Lucknow News : प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधाएं मिलने से बड़ा लाभ मिला है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इन छात्रावासों में न केवल निःशुल्क आवास प्रदान किया जा रहा है, बल्कि फर्नीचर, खेल सामग्री और विद्युत जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता।

हजारों विद्यार्थी हो रहे लाभान्वित
यूपी में सरकार 261 छात्रावासों का संचालन कर रही है, जिनमें 178 छात्रावास बालकों के लिए और 83 बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। इन छात्रावासों से हजारों विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं और अपने भविष्य को संवारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार की यह पहल वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का एक अहम कदम है।

बजट में इतने करोड़ रुपये का प्रावधान
प्रदेश सरकार छात्रावासों की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। इन छात्रावासों में आधुनिक सुविधाएं जैसे मेस, शौचालय, और खेलकूद की सुविधाएं मानक स्तर पर दी जा रही हैं। इसके साथ ही, इन छात्रावासों को मॉडल छात्रावास के रूप में विकसित करने के लिए अन्य राज्यों के मापदंडों का अध्ययन भी किया जा रहा है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में छात्रावासों के सुदृढ़ीकरण के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में खर्च किए जाएंगे।

शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा
समाज कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन छात्रावासों से आठ हजार से अधिक विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं। अब तक इन छात्रावासों के संचालन पर सरकार लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। पिछले वित्तीय वर्षों में भी विद्यार्थियों की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई थी। वर्ष 2022-23 में नौ हजार विद्यार्थियों के लिए करीब 27 करोड़ रुपये और 2023-24 में आठ हजार पांच सौ विद्यार्थियों के लिए 38 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए थे। प्रदेश सरकार की यह पहल वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नई उम्मीदें उत्पन्न कर रही है। छात्रावासों में दी जा रही यह सुविधाएं न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा दे रही हैं, बल्कि सामाजिक समरसता को भी सुदृढ़ कर रही हैं।

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