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UP News : माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक-प्रवक्ता के 10 हजार पदों पर होगी भर्ती, हटाया गया ये शब्द

पिछले कुछ वर्षों में 'समकक्ष' शब्द को लेकर कई विवाद उत्पन्न हुए। कुछ उम्मीदवारों ने अदालत में यह दावा किया कि उनकी योग्यता 'समकक्ष' होने के बावजूद उन्हें अयोग्य ठहराया गया। इससे भर्ती प्रक्रिया में रुकावट आई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर 'समकक्ष' शब्द की स्पष्ट परिभाषा की मांग की थी।

Lucknow News : प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) और प्रवक्ता के 10 हजार पदों पर भर्ती की प्रकिया अब आने वाले दिनों में आगे बढ़ाई जा सकेगी। प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन को स्वीकृति दे दी है। इस संशोधन के तहत योग्यता से 'समकक्ष' शब्द हटा दिया गया है, जिससे वर्षों से लंबित इन भर्तियों की प्रक्रिया अब शीघ्र शुरू की जा सकेगी।

भर्ती में अब स्पष्ट योग्यता अनिवार्य
पहले इन पदों के लिए संबंधित विषय में स्नातक, बीएड या समकक्ष योग्यता मान्य थी। लेकिन 'समकक्ष' शब्द के कारण कई मामलों में विवाद पैदा हो गए, और यह मामला अदालतों में लंबित रहा। अब संशोधित नियमों के तहत केवल संबंधित विषय में स्नातक या परास्नातक और एनसीटीई (नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन) से मान्यता प्राप्त बीएड डिग्री को अनिवार्य योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया है।



न्यायालयी विवाद के बाद हुआ बदलाव : पुराने विवाद और कानूनी चुनौतियां
पिछले कुछ वर्षों में 'समकक्ष' शब्द को लेकर कई विवाद उत्पन्न हुए। कुछ उम्मीदवारों ने अदालत में यह दावा किया कि उनकी योग्यता 'समकक्ष' होने के बावजूद उन्हें अयोग्य ठहराया गया। इससे भर्ती प्रक्रिया में रुकावट आई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर 'समकक्ष' शब्द की स्पष्ट परिभाषा की मांग की थी। इस मांग को देखते हुए ही नियमावली 2024 में संशोधन किया गया।

कैबिनेट की स्वीकृति और आगे की प्रक्रिया
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस मामले को लेकर छठवें संशोधन नियमावली और दूसरे संशोधन नियमावली 2024 का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा था। इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के अनुसार, अब लोक सेवा आयोग को संशोधित अधियाचन भेजा जाएगा। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।

10 हजार पदों पर नियुक्ति से शिक्षण कार्य में सुधार की उम्मीद
माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के ये पद लंबे समय से खाली पड़े थे। इससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा था। आने वाले समय में 10 हजार पदों पर नियुक्तियां होने से विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। वहीं शिक्षाविदों के अनुसार, समकक्ष शब्द के कारण न केवल विवाद बढ़े, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में भी देरी हुई। इस शब्द को हटाने से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल हो गई है।

योग्यता का स्पष्ट निर्धारण
अब केवल बीएड और संबंधित विषय में स्नातक-परास्नातक ही मान्य होंगे, जिससे योग्य उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग अब लोक सेवा आयोग को संशोधित अधियाचन भेजेगा। यह अधियाचन पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और विवादमुक्त होगा। लोक सेवा आयोग जल्द ही भर्ती प्रक्रिया की तिथियां घोषित करेगा, जिससे इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकें।
 

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