सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2017-2018 में राज्य में तिलहन की उपज 13.62 लाख मीट्रिक टन थी, जो 2023-2024 में बढ़कर 28.15 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। इस वर्ष के आंकड़ों में और वृद्धि की संभावना जताई जा रही है।
UP News : सात सालों में दोगुने से अधिक हुआ तिलहन उत्पादन, 2027 तक राज्य बनेगा आत्मनिर्भर
Nov 27, 2024 17:10
Nov 27, 2024 17:10
आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य
प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2026-2027 तक उत्तर प्रदेश को तिलहन में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए किसानों को उन्नत किस्म के निःशुल्क बीज प्रदान किए जा रहे हैं, साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर तिलहन की फसलें खरीदी जा रही हैं। पिछले साल 10,797.2 क्विंटल बीज किसानों को दिए गए थे, जबकि इस साल 1,11,315.6 क्विंटल बीज मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्नत खेती के लिए किया जा रहा जागरूक
इसके अलावा सरकार द्वारा प्रगतिशील किसानों के खेतों में डिमांस्ट्रेशन (प्रदर्शन) और किसान पाठशालाओं के माध्यम से खेती के उन्नत तरीकों की जानकारी दी जा रही है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य किसानों को तिलहन की खेती के लाभ और लागत कम करने के उपायों के बारे में जागरूक करना है। खासकर रबी सीजन में जो किसान सरसों की बुवाई कर चुके होंगे, उन्हें जायद की अतिरिक्त फसल जैसे उड़द और मूंग लेने का अवसर मिलता है, जिससे अतिरिक्त आय होती है और खेतों में नाइट्रोजन का प्राकृतिक रूप से समावेश भी होता है।
114.58 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
प्रदेश सरकार ने तिलहन के उत्पादन और रकबे में वृद्धि के लिए चार साल में 114.58 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में तिलहन की खेती का रकबा 20.51 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 22.63 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। सीएम योगी के निर्देश पर 2022 में दूसरे कार्यकाल के तुरंत बाद, इस योजना पर काम शुरू किया गया था। किसानों को दलहन और तिलहन की इंटरक्रॉपिंग, सूक्ष्म सिंचाई और अन्य उन्नत खेती के उपायों के बारे में जागरूक किया गया।
मांग-आपूर्ति के बीच संतुलन
प्रदेश में खाद्य तेलों की आवश्यकता के मुकाबले तिलहन का उत्पादन फिलहाल 30-35 प्रतिशत ही हो रहा है, जिसके कारण कभी-कभी कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन, राज्य में तिलहन की उपज बढ़ने से अब इस समस्या से निपटने में मदद मिलेगी और तिलहन की मांग और आपूर्ति में संतुलन बना रहेगा।
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