यूपी के पुलिस कर्मियों को मिलेगा ई-पेंशन का लाभ : सीएम योगी बोले-कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट इस माह करें जारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पुलिस विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) स्तर के सभी अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए कई अहम निर्देश दिए।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पुलिस विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) स्तर के सभी अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए कई अहम निर्देश दिए।

ई-पेंशन और कार्मिक कल्याण
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पुलिस कार्मिकों को ई-पेंशन प्रणाली से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, "हर पुलिस कार्मिक को समय पर पदोन्नति मिले, उनकी चरित्र पंजिका पर सही विवरण अंकित हो, उनकी योग्यता और प्रतिभा के अनुरूप पदस्थापना मिले और सेवानिवृत्ति के समय देयकों का भुगतान समय से हो, यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।" मुख्यमंत्री ने पुलिस कार्मिकों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने और बेहतरीन प्रशिक्षण के लिए व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के भी निर्देश दिए।

साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान
साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "बदलते समय के साथ साइबर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। हमें इसके लिए हर स्तर पर सतर्क होना होगा।" उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिलों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जाएं और हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क क्रियाशील रखी जाए। मुख्यमंत्री ने साइबर फ्रॉड के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न वर्गों के साथ गोष्ठियां आयोजित करने का सुझाव दिया।

पुलिस भर्ती और प्रशिक्षण
पुलिस भर्ती के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा, "पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक जारी करने की तैयारी करें।" उन्होंने रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कमांडो ट्रेनिंग को और बेहतर करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि ऊर्जावान युवाओं को कमांडो प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

रेल सुरक्षा और यातायात व्यवस्था
रेल सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "हाल के दिनों में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर, रॉड आदि चीजें मिली हैं। यह चिंताजनक है।" उन्होंने जीआरपी, आरपीएफ, रेलवे प्रशासन और सिविल पुलिस के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। यातायात व्यवस्था के संबंध में, मुख्यमंत्री ने नगरों में बढ़ती यातायात जाम की समस्या पर चिंता व्यक्त की और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप समाधान खोजने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-रिक्शा चालकों के वेरिफिकेशन और नाबालिग चालकों पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए।

महिला सुरक्षा और अन्य पहल
मुख्यमंत्री ने वीमेन पॉवर लाइन 1090 को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, "जिन जिलों से कम फोन कॉल आ रहे हैं, वहां इसके बारे में जागरूकता बढ़ाएं।" इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने पीआरवी 112 की प्रतिक्रिया समय को और कम करने, मुकदमों के प्रभावी अभियोजन, और वीआईपी सुरक्षा में तैनात पुलिस बल के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण जैसे विषयों पर भी चर्चा की।

प्रशासनिक सुधार पर जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को समय पर कार्यालय आने और फाइलों के त्वरित निपटान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, "किसी भी कार्यालय में कोई फाइल तीन दिन से अधिक लंबित न हो।" मुख्यमंत्री ने पुलिस की सभी इकाइयों के बीच बेहतर संवाद और समन्वय पर भी जोर दिया। अंत में, मुख्यमंत्री ने मृतक आश्रित नियमों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा की और कहा कि इन नियमों को और अधिक व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए। यह विस्तृत बैठक उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन को और अधिक कुशल, प्रभावी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से की गई, जिसमें पुलिस कार्मिकों के कल्याण से लेकर आधुनिक तकनीक के उपयोग तक विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया गया।

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