मुकेश मेश्राम ने कहा कि पर्यटन के विकास में हेरिटेज की अहम भूमिका होती है। उन्होंने बताया कि विभाग की योजना है कि प्रदेश में मौजूद किलों, राजमहलों और पुरानी कोठियों को पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत विकसित किया जाए।
यूपी में हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा : निवेशकों को मिलेंगी सहूलियतें, जल्द आएगी नई नीति
Dec 08, 2024 10:20
Dec 08, 2024 10:20
राजघरानों की धरोहरों का संरक्षण और विकास
मुकेश मेश्राम ने कहा कि पर्यटन के विकास में हेरिटेज की अहम भूमिका होती है। उन्होंने बताया कि विभाग की योजना है कि प्रदेश में मौजूद किलों, राजमहलों और पुरानी कोठियों को पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत विकसित किया जाए। इसके साथ ही इन स्थलों तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को सड़क और वायु मार्ग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग विशेष प्रयास कर रहा है। प्रमुख सचिव ने बताया कि हाल ही में लखनऊ से दुधवा तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। आगे इसे निवेशकों की जरूरतों के मुताबिक विस्तार देने की भी योजना है।
निवेशकों को विशेष सुविधाएं
कॉन्क्लेव में पर्यटन विभाग की विशेष सचिव ईशा प्रिया ने प्रस्तुतीकरण देते हुए निवेशकों को मिलने वाली रियायतों और सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार हेरिटेज स्थलों को पर्यटन के अनुकूल बनाने के लिए निवेशकों को हर संभव सहयोग दे रही है। नीमराना होटल्स के ऋषि पुरी और जैसलमेर के एमआरएस ग्रुप के मानवेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपनी प्रस्तुति दी। इन निवेशकों ने उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में हेरिटेज पर्यटन की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। उन्होंने बताया कि लखनऊ के छतर मंजिल, कोठी रोशनउद्दौला और चुनार किले को विकसित करने का काम चल रहा है।
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राजघरानों और व्यवसायियों की भागीदारी
इस कॉन्क्लेव में 52 राजघरानों के प्रतिनिधि, होटल मालिक, रियल एस्टेट कारोबारियों और अन्य निवेशकों ने भाग लिया। उन्होंने हेरिटेज पर्यटन को लेकर अपने विचार साझा किए। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी अपने वीडियो संदेश के माध्यम से इस प्रयास को समर्थन दिया।
नई नीति से पर्यटन को नई ऊंचाई
पर्यटन विभाग का मानना है कि नई हेरिटेज पर्यटन नीति के लागू होने से प्रदेश में ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण बेहतर तरीके से होगा और राज्य को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के निदेशक प्रखर मिश्रा ने भी भाग लिया और इसे प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
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