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उपभोक्ता परिषद : बिजली दरें चोर दरवाजे से बढ़ाने की साजिश नहीं होने देंगे सफल, 8 प्रतिशत की करनी होगी कमी

उपभोक्ता परिषद में जनसुनवाई में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम सहित अन्य बिजली कंपनियों में घोटाले का आरोप लगाते हुए अहम तथ्यों को सामने रखा। अवधेश वर्मा ने कहा कि निदेशक वित्त पावर कारपोरेशन को इसकी पूरी जानकारी दी जा चुकी है।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई में पावर कारपोरेशन को एक बार फिर कई मुद्दों पर घेरा। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने पावर कारपोरेशन के दिखाए जा रहे घाटे पर सवाल खड़े किए और आयोग से इस मामले में स्वत: निर्णय लेने की मांग की। उन्होंने गोमतीनगर स्थित विद्युत नियामक आयोग सभागार में आंकड़ों का हवाला देते हुए बिजली दर पर सुनवाई में कहा कि ​उपभोक्ताओं पर बोझ डालने के लिए दरों में वृद्धि की तैयारी की जा रही है। बिजली कंपनियां ऐसा करने के बारे सोचना भी छोड़ दें, क्योंकि नियमों के मुताबिक उन्हें गांवों में 24 घंटे बिजली देनी होगी। उन्होंने आयोग से इस मामले में तत्काल फैसले की मांग की। 

बिजली कंपनियों के 11203 करोड़ के घाटे पर उठाए सवाल
अवधेश वर्मा ने कहा कि बिजली कंपनियों ने कुल घाटा 11203 करोड़ का दिखाया गया है। ऐसे में क्या कारपोरेशन 25 प्रतिशत दरों में चोर दरवाजे से इजाफा चाहता है। उपभोक्ता परिषद ऐसा नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता परिषद अलग-अलग वर्षों में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर निकल रहे सरप्लस 33122 करोड़ का खुलासा पहले ही कर चुका है। उन्होंने कहा कि इसकी गणना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत हो तो अगले पांच वर्षों तक बिजली की दरें नहीं बढ़ सकती हैं बल्कि पावर कारपोरेशन को 8 प्रतिशत की कमी करनी होगी। 
घोटाले की जानकारी देने पर भी नहीं उठाए कदम
उपभोक्ता परिषद में जनसुनवाई में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम सहित अन्य बिजली कंपनियों में घोटाले का आरोप लगाते हुए अहम तथ्यों को सामने रखा। अवधेश वर्मा ने कहा कि निदेशक वित्त पावर कारपोरेशन को इसकी पूरी जानकारी दी जा चुकी है। लेकिन, वह लैटरल एंट्री करने में ज्यादा व्यस्त थे। उन्होंने इस प्रकरण को बेहद गंभीर बताते हुए कार्रवाई की मांग की।

लोकसभा से भी ज्यादा पावरफुल शक्ति भवन के लोग
उपभोक्ता परिषद ने कहा इनती अहम बैठक में कारपोरेशन के अध्यक्ष के शामिल नहीं होने पर भी सवाल उठाए। संगठन की ओर से कहा गया कि कारपोरेशन के अध्यक्ष को बैठक के लिए फुर्सत नहीं है। आरोप लगाया कि लोकसभा से बिजली चोरी पर पारित कानून और राजस्व निर्धारण को शक्ति भवन में बैठे लोग बदल देते हैं। अवधेश वर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि वास्तव में लोकसभा से भी ज्यादा पावरफुल शक्ति भवन के लोग हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, नियामक आयोग को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

नियामक आयोग की सुनवाई की तारीख और स्थान

• 16 जुलाई को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की सुनवाई वाराणसी में 
• 18 जुलाई को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की सुनवाई आगरा में
• 19 जुलाई को नोएडा पावर कंपनी ग्रेटर की सुनवाई नोएडा में 
• 20 जुलाई को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की सुनवाई मेरठ में

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