उपभोक्ता परिषद में जनसुनवाई में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम सहित अन्य बिजली कंपनियों में घोटाले का आरोप लगाते हुए अहम तथ्यों को सामने रखा। अवधेश वर्मा ने कहा कि निदेशक वित्त पावर कारपोरेशन को इसकी पूरी जानकारी दी जा चुकी है।
उपभोक्ता परिषद : बिजली दरें चोर दरवाजे से बढ़ाने की साजिश नहीं होने देंगे सफल, 8 प्रतिशत की करनी होगी कमी
Jul 11, 2024 18:01
Jul 11, 2024 18:01
- उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग की जनसुनवाई में भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा
- ग्रामीण उपभोक्ताओं को हर हाल में देनी होगी 24 घंटे बिजली
बिजली कंपनियों के 11203 करोड़ के घाटे पर उठाए सवाल
अवधेश वर्मा ने कहा कि बिजली कंपनियों ने कुल घाटा 11203 करोड़ का दिखाया गया है। ऐसे में क्या कारपोरेशन 25 प्रतिशत दरों में चोर दरवाजे से इजाफा चाहता है। उपभोक्ता परिषद ऐसा नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता परिषद अलग-अलग वर्षों में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर निकल रहे सरप्लस 33122 करोड़ का खुलासा पहले ही कर चुका है। उन्होंने कहा कि इसकी गणना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत हो तो अगले पांच वर्षों तक बिजली की दरें नहीं बढ़ सकती हैं बल्कि पावर कारपोरेशन को 8 प्रतिशत की कमी करनी होगी।
घोटाले की जानकारी देने पर भी नहीं उठाए कदम
उपभोक्ता परिषद में जनसुनवाई में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम सहित अन्य बिजली कंपनियों में घोटाले का आरोप लगाते हुए अहम तथ्यों को सामने रखा। अवधेश वर्मा ने कहा कि निदेशक वित्त पावर कारपोरेशन को इसकी पूरी जानकारी दी जा चुकी है। लेकिन, वह लैटरल एंट्री करने में ज्यादा व्यस्त थे। उन्होंने इस प्रकरण को बेहद गंभीर बताते हुए कार्रवाई की मांग की।
लोकसभा से भी ज्यादा पावरफुल शक्ति भवन के लोग
उपभोक्ता परिषद ने कहा इनती अहम बैठक में कारपोरेशन के अध्यक्ष के शामिल नहीं होने पर भी सवाल उठाए। संगठन की ओर से कहा गया कि कारपोरेशन के अध्यक्ष को बैठक के लिए फुर्सत नहीं है। आरोप लगाया कि लोकसभा से बिजली चोरी पर पारित कानून और राजस्व निर्धारण को शक्ति भवन में बैठे लोग बदल देते हैं। अवधेश वर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि वास्तव में लोकसभा से भी ज्यादा पावरफुल शक्ति भवन के लोग हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, नियामक आयोग को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
नियामक आयोग की सुनवाई की तारीख और स्थान
- 16 जुलाई को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की सुनवाई वाराणसी में
- 18 जुलाई को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की सुनवाई आगरा में
- 19 जुलाई को नोएडा पावर कंपनी ग्रेटर की सुनवाई नोएडा में
- 20 जुलाई को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की सुनवाई मेरठ में
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