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UPPCL Privatisation : आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति मैदान में उतरी, 8 लाख कर्मचारियों का साथ मिलने से आंदोलन को मिली धार

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की कोर कमेटी के निर्णय के बाद अब प्रदेश में आरक्षण को समाप्त करने के लिए किया जा रहे निजीकरण की लड़ाई और जोर पकड़ने का दावा किया जा किया जा रहा है। बहुत जल्द ही आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में निजीकरण के खिलाफ 'आरक्षण बचाओ पैदल मार्च' का आयोजन किया जाएगा।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PuVVNL) को निजी हाथों में सौंपने के विरोध में आंदोलन जारी है। प्रदेश के लगभग 42 जनपदों वाले इन दोनों ऊर्जा निगमों को लेकर एक तरफ यूपीपीसीएल प्रबंधन आगे की प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है तो दूसरी और कर्मचारी और अभियंता संगठन भी आंदोलन को धार दे रहे हैं। इस बीच पीपीपी मॉडल के विरोध में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी दलित व पिछड़ा वर्ग के अभियंताओं ने काली पट्टी बांधकर अपना नियमित काम किया।

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले तेज होगा आंदोलन
इस बीच एक अहम घटनाक्रम के तहत प्रदेश में 8 लाख आरक्षण समर्थकों वाले शीर्ष संगठन आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की कोर कमेटी ने भी पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के निजीकरण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का समर्थन किया। संगठन ने कहा है कि प्रदेश के सभी सरकारी विभागों के दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंता आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले निजीकरण के खिलाफ हर आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे।



'आरक्षण बचाओ पैदल मार्च' का होगा आयोजन
आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की कोर कमेटी के निर्णय के बाद अब प्रदेश में आरक्षण को समाप्त करने के लिए किया जा रहे निजीकरण की लड़ाई और जोर पकड़ने का दावा किया जा किया जा रहा है। बहुत जल्द ही आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में निजीकरण के खिलाफ 'आरक्षण बचाओ पैदल मार्च' का आयोजन किया जाएगा। इसकी रूपरेखा तय करने के लिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की कोर समिति ने प्रमुख संयोजक अवधेश कुमार वर्मा व डॉक्टर रामशब्द जैसवारा को जिम्मेदारी दी है।

आंदोलन को नहीं होने दिया जाएगा कमजोर
उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष पीएम प्रभाकर, महासचिव अनिल कुमार, संगठन सचिव बिंदा प्रसाद, अध्यक्ष सुशील कुमार वर्मा, अजय कुमार ने अपने बयान में कहा कि अब निजीकरण के खिलाफ आरक्षण को समाप्त करने की लड़ाई और तेज पकड़ेगी। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति प्रदेश के सभी विभागों के दलित व पिछड़े वर्गों के 8 लाख आरक्षण समर्थक कार्मिकों का संगठन है। इसका समर्थन मिलने से निजीकरण के खिलाफ अब लड़ाई आर पार की होगी। किसी भी हालत में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के आंदोलन को कमजोर नहीं होने देगी और निजीकरण के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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