उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PuVVNL) को निजी हाथों में सौंपे जाने के मामला विधानसभा में भी उठा। शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की।
यूपी विधानसभा में बिजली निजीकरण पर हंगामा : सपा ने सरकार को घेरा, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने किया पलटवार
Dec 18, 2024 14:42
Dec 18, 2024 14:42
रागिनी सोनकर बोलीं- बिजली उत्पादन दोगुना दूर रखरखाव तक सही से नहीं
सपा विधायक डॉ. रागिनी सोनकर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में 17 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन सुनिश्चित किया था। सरकार ने बिजली व्यवस्था में सुधार किया साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। मौजूदा सरकार ने हमारी तुलना में बिजली उत्पादन डबल करना तो दूर, रखरखाव तक सही से नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बिजली विभाग को निजी कंपनियों को बेचने में लगी है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हए कहा कि आप ट्रांसफर बदलते हैं अगले पल वह खराब हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी की देन है कि प्रदेश में बिजली है और आप उसके सहारे काम कर पा रहे हैं।
ऊर्जा मंत्री का पलटवार : योगी सरकार ने बिजली कनेक्शन बढ़ाए
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के करोड़ों लोगों तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। बिजली अब सिर्फ गिने-चुने जिलों तक सीमित नहीं है। आज प्रदेश के हर जिले और गांव में बिजली की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा सरकार के दौरान बिजली के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं, जबकि विपक्ष के शासन में यह केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित था।
सपा के दावों पर तंज : समाजवादी पार्टी की सोच सीमित
ऊर्जा मंत्री ने समाजवादी पार्टी की उपलब्धियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। ट्रांसमिशन और वितरण में भी सुधार होना चाहिए, जो हमारी सरकार ने किया। विपक्ष का दावा सतही और सीमित सोच का परिचायक है।
सदन में सियासी मेलजोल का भी दिखा नजारा
विधानसभा की कार्यवाही से पहले विभिन्न दलों के नेताओं के बीच सियासी मेलजोल भी देखने को मिला। कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा 'मोना' ने सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव के पैर छुए। यह दृश्य सदन में चर्चा का विषय बना।
खाद्य आयोग के गठन की तैयारी, रिक्त पद जल्द भरने की घोषणा
सत्र के दौरान, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद में खाद्य आयोग के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आयोग के गठन के लिए विज्ञापन इसी माह जारी होगा और अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पद शीघ्र भरे जाएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि खाद्य आयोग का गठन प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस फैसले से आम जनता को खाद्य सामग्री और वितरण प्रणाली में बेहतर पारदर्शिता मिलेगी।
कांग्रेस का प्रदर्शन खोखला, सपा के साथ मतभेद
इससे पहले कांग्रेस के विधानभवन घेराव को लेकर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा कि कांग्रेस और सपा में फूट हो चुकी है। संभल मामले में भी सपा और कांग्रेस बंटे नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा कह रही है कि लोकसभा चुनाव में जीत उनके कारण मिली है। वहीं कांग्रेस का कहना वह उनके कारण जीते हैं। दोनों अपने अपने महत्व को दर्शाना चाहते हैं। लेकिन, कांग्रेस मुक्त यूपी और सपा का समाप्तवादी होना तय हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 में 2017 की तरह ही भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन को खोखला करार दिया और कहा कि इनके पास कोई नेता और नीति दोनों नहीं हैं।
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