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यूपी परिवहन निगम की भर्तियों पर अब आयोग लगाएगा मुहर : शैक्षिक योग्यता से लेकर बदलेंगे पदों के नाम

बताया जा रहा है कि तकनीकी पदों में आईटीआई से लेकर बीटेक तक की योग्यता को शामिल किया जाएगा। जबकि प्रबंधन से जुड़े पदों में न्यूनतम स्नातक तक की योग्यता रखी जाएगी। शैक्षिक योग्यता के साथ ही आयु सीमा और पदनाम में भी बदलाव किया जाएगा।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) में समूह ‘ख’ के सीधी भर्ती के रिक्त होने वाले पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के रिक्त होने वाले पदों को अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) के जरिए भरा जाएगा। प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से यह फैसला किया है।

अनियमितता की शिकायतों को लेकर किया फैसला
प्रदेश सरकार का परिवहन निगम में मौजूदा भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव करने का ये निर्णय अहम माना जा रहा है। नई प्रक्रिया में निगम के स्तर पर होने वाले समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती में अनियमितता की शिकायतों के मद्देनजर ये निर्णय किया गया है। अपर मुख्य सचिव परिवहन एल. वेंकटेश्वर लू ने बताया कि भर्ती को लेकर किए बदलाव के लिए नियमावली में संशोधन करते हुए जल्द ही आदेश जारी कर दिया जाएगा। 

इस तरह होगा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव
परिवहन निगम में समूह ‘क’ के 61, समूह ‘ख’ के 187 और समूह ‘ग’ के 19143 पद हैं। समूह ‘ख’ के पदों पर अभी तक यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिये भर्ती की जाती थी। इसमें सहायक प्रबंधक, सहायक प्रबंधक (वाणिज्य), सहायक प्रबंधक (प्राविधिक) आदि पद हैं। अब भविष्य में रिक्त होने वाले पदों की भर्ती यूपीपीएससी के जरिए की जाएगी। इसी तरह समूह ‘ग’ के पदों पर अभी तक निगम के चयन बोर्ड के जरिए भरे जाते थे। अब स्टेशन प्रभारी, मैकेनिक, चालक, परिचालक आदि पदों पर भर्ती प्रक्रिया यूपीएसएसएससी के जरिये होगी। ऐसे में पदों के अनुसार शैक्षिक योग्यता में भी बदलाव करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। 

चंदौली में परिवहन निगम को मिलेगी नि:शुल्क जमीन
बताया जा रहा है कि तकनीकी पदों में आईटीआई से लेकर बीटेक तक की योग्यता को शामिल किया जाएगा। जबकि प्रबंधन से जुड़े पदों में न्यूनतम स्नातक तक की योग्यता रखी जाएगी। शैक्षिक योग्यता के साथ ही आयु सीमा और पदनाम में भी बदलाव किया जाएगा। इसके साथ ही चंदौली में परिवहन निगम के बस स्टेशन और डिपो कार्यशाला के निर्माण के लिए कृषि विभाग की भूमि परिवहन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी।

पेयजल योजनाओं के लिए जमीन की किल्लत दूर
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत संचालित होने वाली पाइप पेयजल योजनाओं के लिए ग्राम समाज की जमीन अब नि:शुल्क उपलब्ध हो सकेंगी। इस संबंध में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई है।

बांदा में 20 हजार लीटर क्षमता का डेयरी प्लांट
कैबिनेट ने बुंदेलखंड के बांदा में 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के प्लांट की स्थापना की जाएगी। वहीं झांसी स्थित पीसीडीएफ पराग के प्लांट की क्षमता 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार लीटर प्रतिदिन करने का निर्णय किया गया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाईसर्कुलेशन में मंजूरी दी गई है। नए प्लांट की स्थापना प्रोविंसियल कॉरपोरेशन डेयरी फेडरेशन (पीडीसीएफ) करेगा। वहीं झांसी प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए सिविल व मैकेनिकल काम के लिए मेसर्स इंडियन डेयरी मशीनरी कंपनी लिमिटेड, गुजरात को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

गो सेवा आयोग में दो गैर सरकारी पदों को हरी झंडी
उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग में दो गैर सरकारी पदों का सृजन किया जाएगा। इसके तहत आयोग में एक सदस्य और एक उपाध्यक्ष पद को शामिल किया जाएगा। इस तरह अब आयोग में उपाध्यक्ष के दो पद हो जाएंगे जबकि सदस्य की संख्या भी दो हो जाएगी। वर्तमान में आयोग में उपाध्यक्ष और सदस्य का एक-एक पद है।
 

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