उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में संभावित बदलाव की चर्चा ज़ोरों पर है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने घोषणा की है कि नई बिजली दरों का निर्धारण इस सप्ताह किया जा सकता है। इसको देखते हुए राज्य...
उत्तर प्रदेश में नई बिजली दरें जल्द : उपभोक्ता परिषद ने दरों में कटौती की उठाई मांग, जनता को मिलेगी राहत
Oct 07, 2024 10:37
Oct 07, 2024 10:37
33122 करोड़ सरप्लस पर विचार
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि हाल ही में टैरिफ निर्धारण पर राज्य सलाहकार समिति की बैठक में उपभोक्ताओं के सरप्लस राशि और बिजली दरों में संभावित कटौती पर चर्चा की गई है। वर्मा का कहना है कि इस सरप्लस के बावजूद दरों में कोई कटौती नहीं हुई है। जिससे उपभोक्ताओं का भरोसा बिजली कंपनियों से कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं है जो कंपनियों को सरप्लस होने की स्थिति में दरों में बढ़ोतरी करने की अनुमति देता हो और उपभोक्ता परिषद इस मुद्दे पर लगातार दबाव बनाए हुए है।
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दरों में कटौती और उपभोक्ता लाभ
वर्मा ने विशेष तौर पर नोएडा पावर कंपनी का उदाहरण दिया। जहां 1000 करोड़ रुपये के सरप्लस के बाद बिजली दरों में दो सालों में 10 प्रतिशत तक की कमी की गई और उपभोक्ताओं को रिबेट भी दिया गया। उन्होंने कहा कि यह अन्य बिजली कंपनियों पर भी लागू किया जाना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को वास्तविक लाभ मिल सके। वर्मा ने इस पर चिंता जताई कि प्रदेश में पावर कॉरपोरेशन का रुख अब तक उपभोक्ता हितों के खिलाफ रहा है और कंपनियां उपभोक्ताओं को समुचित लाभ देने में आनाकानी कर रही हैं।
नियामक आयोग और पावर कॉरपोरेशन पर सवाल
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस विषय पर विद्युत नियामक आयोग से भी स्पष्टता की मांग की है। परिषद का कहना है कि यदि इस स्थिति में बदलाव नहीं लाया गया, तो उपभोक्ताओं का विश्वास टूट सकता है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। उपभोक्ता परिषद के अनुसार पावर कॉरपोरेशन को यह समझना होगा कि उसका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं बल्कि उपभोक्ताओं को संतोषजनक सेवाएं और सस्ती बिजली दरें मुहैया कराना भी है।
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