एक्शन में योगी सरकार : पेपर लीक अध्यादेश को कैबिनेट से मिली मंजूरी, एक करोड़ जुर्माने के साथ उम्रकैद तक की सजा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पेपर लीक को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने आज मंगलवार को पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी...

Lucknow News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पेपर लीक को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने आज मंगलवार को पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके बाद नए कानून में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों पर लगाम लगेगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान होगा।

अलग-अलग एजेंसी में होगी छपाई
सूत्रों के अनुसार, पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार अब सभी चयन परीक्षाओं में हर शिफ्ट में 2 या उससे अधिक पेपर सेट होंगे। प्रत्येक सेट के प्रश्नपत्रों की छपाई अलग-अलग एजेंसी से कराई जाएगी और पेपर कोडिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा अब चयन परीक्षाओं के केन्द्रों में केवल राजकीय माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या स्वच्छ ट्रैक रिकॉर्ड वाले प्रतिष्ठित वित्तपोषित शिक्षण संस्थान ही केन्द्र बनाए जाएंगे।

सीसीटीवी व्यवस्था वाले केंद्रों पर होंगी परीक्षाएं
सूत्रों के अनुसार, सरकार ने घोषणा की है कि अब सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाएं वे केंद्र होंगे जहां सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। इसके अलावा अब भर्ती परीक्षा कराने के लिए चार एजेंसियों की अलग-अलग जिम्मेदारी होगी। परीक्षार्थियों को अब अपने गृह संभाग से बाहर जाकर परीक्षा देनी होगी, हालांकि यह प्रतिबंध दिव्यांग और महिलाओं पर नहीं लागू होगा। यदि किसी परीक्षा में चार लाख से अधिक अभ्यर्थी हों, तो परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी। इस अध्यादेश में यह भी बताया गया है कि पीसीएस परीक्षा अब एक पाली में होगी। इसके अलावा परीक्षा में हो रही धांधली को रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ओएमआर शीट की स्कैनिंग की जाएगी। प्रश्नपत्र में गुप्त कोड, यूनिक बारकोड और क्यूआर कोड जैसे सुरक्षा चिह्न लगेंगे।

प्रिंटिंग प्रेस को लेकर नए नियम जारी
प्रश्नपत्र लाने-ले जाने के लिए बक्सों में सुरक्षा के उच्च स्तर की मल्टी लेवल पैकेजिंग की जाएगी। प्रश्नपत्र सेट करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा और प्रेस में छपाई करने वाली एजेंसी को नियंत्रित रूप से निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा प्रेस में आने वाले सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाएगी और सभी को पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। प्रेस में स्मार्टफोन और कैमरा ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही प्रेस के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिनकी रिकॉर्डिंग 1 साल तक सुरक्षित रखी जाएगी।

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