इस महाअभियान के तहत, अगले एक साल के भीतर चयनित गरीब परिवारों को मुख्य धारा में लाने का काम किया जाएगा। इन परिवारों को भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, और मकान जैसी आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा, उन्हें सुनिश्चित आय के स्रोतों से भी जोड़ा जाएगा।
यूपी में शुरू हुआ 'जीरो पॉवर्टी स्टेट' अभियान : गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार का मिशन, जानें अहम बातें
Oct 03, 2024 10:07
Oct 03, 2024 10:07
अभियान की मुख्य विशेषताएं
इस महाअभियान के तहत, अगले एक साल के भीतर चयनित गरीब परिवारों को मुख्य धारा में लाने का काम किया जाएगा। इन परिवारों को भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, और मकान जैसी आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा, उन्हें सुनिश्चित आय के स्रोतों से भी जोड़ा जाएगा, ताकि वे गरीबी से बाहर निकल सकें।
त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया
गरीब परिवारों की पहचान के लिए त्रिस्तरीय प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस प्रक्रिया में हर ग्राम पंचायत के 10 से 25 परिवारों की पहचान की जाएगी, जिसमें गृहहीन, भूमिहीन और अस्थायी आय वाले परिवार शामिल होंगे। इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ‘मॉप-अप’ मोबाइल एप का इस्तेमाल किया जाएगा।
समुदाय की भूमिका
ग्राम पंचायत स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान और स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष शामिल होंगे। यह समिति चयनित परिवारों की आर्थिक स्थिति की जांच करेगी और परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाएगी।
सतत आय के साधनों से जुड़ाव
इन निर्धन परिवारों को स्थाई आय के साधनों से जोड़ने के लिए कस्टमाइज प्लान तैयार किया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों और विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी, जो परिवारों के साथ मिलकर उनके लिए आर्थिक परियोजनाएं तैयार करेंगे।
सरकारी योजनाओं से लाभ
चिह्नित परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की 17 योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिसमें राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं शामिल होंगी। इसके अलावा, कौशल विकास की योजनाओं के तहत उन्हें रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे।
फैमिली आईडी और राशन कार्ड
चिह्नित निर्धन परिवारों को राशन कार्ड से आच्छादित करने के लिए फैमिली आईडी जारी की जाएगी। इस डेटा को जीरो पॉवर्टी अभियान के पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि किसी भी परिवार को आवश्यक योजनाओं का लाभ मिल सके।
सीडीओ होंगे नोडल अधिकारी
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। राज्य स्तर पर एक विशेषज्ञ टीम योजना की मॉनिटरिंग और संचालन में मदद करेगी।
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